मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील विविध पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांना गती देण्यासाठी खुल्या बाजारातून तब्बल ५,००० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्य शासन ५ वर्षे, १३ वर्षे आणि २३ वर्षे अशा विविध मुदतींच्या कर्जरोख्यांची (Government Securities/Bonds) विक्री करणार आहे. याबाबतची माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी (वित्तीय सुधारणा) यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
शासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या कर्जरोख्यांच्या विक्रीतून उभा राहणारा निधी राज्यातील महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांसाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी वापरला जाईल. राज्य शासन सध्या विविध कल्याणकारी आणि शेतकरी हिताच्या योजनांवर भर देत आहे, जसे की शेतकरी कर्जमाफी आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुलभ करणे असो किंवा ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांची उभारणी असो, या सर्व विकासकामांसाठी आर्थिक तरतूद आवश्यक ठरते.
कर्जरोख्यांचे वर्गीकरण आणि मुदत तपशील
शासनाने एकूण ५ हजार कोटींचे कर्ज तीन वेगवेगळ्या मुदतींच्या कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून उभारण्याचे नियोजन केले आहे:
- ५ वर्षे मुदत: १,००० कोटी रुपये (परतफेड तारीख: २७ ऑगस्ट २०३१)
- १३ वर्षे मुदत: २,४०० कोटी रुपये (परतफेड तारीख: २७ ऑगस्ट २०३९)
- २३ वर्षे मुदत: १,६०० कोटी रुपये (परतफेड तारीख: २७ ऑगस्ट २०४९)
या सर्व रोख्यांची सुरुवात २७ ऑगस्ट रोजी होणार असून, त्यावर लिलावात निश्चित होणाऱ्या कूपन दरानुसार (Coupon Rate) दरवर्षी २७ फेब्रुवारी आणि २७ ऑगस्ट रोजी सहामाही पद्धतीने व्याज अदा केले जाईल.
रिझर्व्ह बँकेमार्फत होणार ई-लिलाव
या कर्जरोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मुंबई कार्यालयामार्फत संगणकीय लिलाव पद्धतीने करण्यात येणार आहे. इच्छुक गुंतवणूकदारांना आरबीआयच्या कोअर बँकिंग सोल्यूशन म्हणजेच ‘ई-कुबेर’ (E-Kuber) प्रणालीद्वारे आपापल्या बोली (Bids) सादर कराव्या लागतील.
लिलावाचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे असेल:
- स्पर्धात्मक बोली (Competitive Bids): सकाळी १०:३० ते ११:३० वाजेपर्यंत ई-कुबेर प्रणालीवर सादर करता येतील.
- अस्पर्धात्मक बोली (Non-Competitive Bids): सकाळी १०:३० ते ११:०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील.
- निकाल घोषणा: लिलावाचा निकाल त्याच दिवशी रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर होईल.
- रक्कम प्रदान: यशस्वी ठरलेल्या गुंतवणूकदारांना २७ ऑगस्ट रोजी कामकाजाच्या वेळेत धनादेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा आरबीआय खात्याद्वारे रक्कम जमा करावी लागेल.
दरम्यान, राज्य शासन तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेक क्षेत्रांमध्ये सुधारणा घडवून आणत आहे. नुकतीच कृषी क्षेत्रात आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी शेतीत AI क्रांती आणणारा डिजिटल ट्विन लर्निंग प्रकल्प राबवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अशा नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी देखील शासनाला भक्कम आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता असते.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाच्या अटी व नियम
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार एकूण अधिसूचित रकमेच्या १० टक्के हिस्सा पात्र वैयक्तिक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण रकमेच्या कमाल १ टक्का मर्यादेपर्यंतच वाटप केले जाईल.
बँकांसाठी हा गुंतवणुकीचा एक सुरक्षित पर्याय ठरणार असून, बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ च्या कलम २४ अंतर्गत या रोख्यांमधील गुंतवणूक सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तरासाठी (SLR – Statutory Liquidity Ratio) पात्र मानली जाईल. तसेच हे कर्जरोखे दुय्यम बाजारात खरेदी-विक्रीसाठी अनुज्ञेय असतील.
राज्यातील शासकीय योजना, शेतीविषयक घडामोडी आणि अन्य प्रशासकीय निर्णयांच्या ताज्या अपडेट्ससाठी महा ॲग्री न्यूज पोर्टल ला नियमित भेट देत राहा.