शेतकरी कर्जमाफी: दुसऱ्या टप्प्यासाठी ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर; मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनाही मिळणार थेट दिलासा!

Farmer Loan Waiver Scheme: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक आणि अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने दुसऱ्या टप्प्यात तब्बल ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) सहकार विभागाने जारी केला असून, यामुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट वर्ग होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कर्जमुक्तीसाठी दुसऱ्या टप्प्यात ४ हजार कोटींची तरतूद

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय पुरवणी मागणीद्वारे एकूण २० हजार ५५२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. याआधी सहकार आयुक्तांना सुरुवातीला १ कोटी आणि त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात ७ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले होते. आता उर्वरित निधीपैकी दुसऱ्या टप्प्यात ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

शासनाकडून शेती आणि शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने पावले उचलली जात आहेत. जसे की राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार ३.० मोहिमेला गती दिली जात आहे, तसेच शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी ‘फार्म टू फॉरेन’ मोहिमेने शेतकऱ्यांना नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर कर्जमुक्तीसाठी वेळेवर निधी उपलब्ध झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागणार आहे.

थेट बँक खात्यात होणार रक्कम जमा

सहकार विभागामार्फत योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी आधीच जाहीर करण्यात आली आहे. महाआयटीमार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पहिल्या यादीत जवळपास १६.९६ लाख पात्र शेतकरी समाविष्ट होते. त्यापैकी १३.४८ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले असून, त्यांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा करण्याची तांत्रिक प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.

मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनाही मिळणार कर्जमाफीचा लाभ

योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान अनेक ठिकाणी आधार प्रमाणीकरण होण्यापूर्वीच काही पात्र शेतकऱ्यांचे निधन झाल्याचे निदर्शनास आले होते. नियमानुसार आधार प्रमाणीकरणाशिवाय लाभाची रक्कम वितरित करणे शक्य नव्हते. यामुळे मयत शेतकऱ्यांची कुटुंबे लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

या समस्येवर तोडगा काढत राज्य सरकारने विशेष मानक कार्यप्रणाली (SOP) निश्चित केली आहे:

• संबंधित मृत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर कायदेशीर वारसांची नोंद केली जाईल.
• वारसांची पडताळणी करून त्यांची माहिती कर्जमुक्ती योजनेच्या ऑनलाइन पोर्टलवर अद्ययावत (Upload) केली जाईल.
• प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर वारसदारांच्या खात्यावर योजनेच्या निकषांनुसार थेट कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाईल.

शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांना मोठा दिलासा मिळाला असून, शेतकरी वर्गामध्ये या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.