मुंबई: राज्यातील तरुण पिढीला नशेच्या विळख्यातून वाचवण्यासाठी केवळ उपाययोजना न करता, त्यांना या गर्तेत ढकलणाऱ्या समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. अमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या तरुणांकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहून त्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. ‘वर्षा’ निवासस्थानी आयोजित ‘नशामुक्त महाराष्ट्र धोरण’ सादरीकरण बैठकीत ते बोलत होते.
शाळा आणि महाविद्यालय परिसर तत्काळ ‘टपरीमुक्त’ करा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरातील सुरक्षेवर विशेष भर दिला. बैठकीदरम्यान त्यांनी खालील महत्त्वाच्या सूचना दिल्या:
- प्रत्येक शाळा आणि महाविद्यालयाचा परिसर पूर्णपणे टपरीमुक्त आणि अमली पदार्थमुक्त असला पाहिजे. यात कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही.
- सर्व संबंधित शैक्षणिक संस्थांच्या प्राचार्यांनी आणि मुख्याध्यापकांनी आपला परिसर अमली पदार्थमुक्त असल्याचे जाहीर करावे.
- शालेय अभ्यासक्रमामध्ये अमली पदार्थांचे दुष्परिणाम या विषयाचा तातडीने समावेश करण्यात यावा.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस प्रशासन सक्रियपणे कार्यरत असून, उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा गौरवही केला जात आहे, जसे की पोलीस उपअधीक्षक अविनाश पाटील यांना ‘उत्कृष्ट सेवा पदक’ प्रदान करण्यात आले होते.
प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात नशामुक्ती केंद्र उभारणार
नशेच्या विळख्यात अडकलेल्या तरुणांना योग्य उपचार आणि समुपदेशन मिळण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सुसज्ज नशामुक्ती केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. केंद्र शासनाच्या मदतीने चालणाऱ्या केंद्रांचे बळकटीकरण करण्यासाठी आवश्यक तो निधी तातडीने उपलब्ध करून दिला जाईल.
नशामुक्त झालेली तरुणाई पुन्हा या मार्गावर जाऊ नये, यासाठी एक मजबूत साखळी व योग्य कार्यप्रणाली विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ मोठे निर्णय घेत असून यामध्ये सामाजिक सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात आहे.
एनडीपीएस कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व जलदगती न्यायालये
अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांचा निपटारा वेगाने करण्यासाठी राज्यात जलदगती न्यायालये (Fast-Track Courts) स्थापन केली जातील. याशिवाय विशेष सरकारी अभियोक्त्यांचे (Special Public Prosecutors) स्वतंत्र पॅनल तयार करण्यात येईल. नैसर्गिक अमली पदार्थांची निर्मिती करणाऱ्यांवर कायद्याचा बडगा उगारण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
अमली पदार्थविरोधी कारवाईत मोठी वाढ
राज्यात अमली पदार्थ विरोधी कृती दलाकडून (Anti-Narcotics Cell) धडक मोहीम राबवली जात आहे:
- २०२३ मधील कारवाई: ८९७ कोटी रुपये किमतीचे ४३,६३२ किलो अमली पदार्थ जप्त.
- २०२५ मधील कारवाई: १,३४० कोटी रुपये किमतीचे तब्बल ५६,२०६ किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले.
- जप्तीच्या कारवाईत प्रमाणाच्या बाबतीत २९% तर मूल्याच्या बाबतीत ४९% मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे.
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय ‘एन कॉर्ड’ (NCORD) शिखर समिती स्थापन करण्याचे तसेच जिल्हास्तरीय समित्यांच्या कामगिरीवर आधारित जिल्ह्यांचे रँकिंग करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.