महाराष्ट्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आंबिया बहार फळपीक विमा योजनेसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी आता शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक (AgriStack ID) आणि डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (ई-पीक पाहणी) असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. नैसर्गिक आपत्ती व हवामानातील बदलांमुळे फळबागांचे होणारे संभाव्य आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.
कोणत्या फळपिकांचा समावेश आहे?
आंबिया बहार फळपीक विमा योजनेमध्ये राज्यातील प्रमुख फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये महसूल मंडळ हा मुख्य घटक मानून अधिसूचित क्षेत्रात योजना राबवली जाते:
- संत्रा व मोसंबी
- डाळिंब, आंबा व काजू
- केळी, द्राक्ष व स्ट्रॉबेरी
- पपई व अंजीर
- नारळ व सुपारी (या वर्षी प्रथमच समावेश)
शेती क्षेत्रात विविध योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकरी नेहमी तत्पर असतात. जसे की गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना अंतर्गत शेतीची सुपीकता वाढवण्यासाठी मदत केली जाते, त्याचप्रमाणे पीक नुकसानीपासून संरक्षणासाठी फळपीक विमा कवच अत्यंत गरजेचे आहे.
योजनेत सहभागासाठी आवश्यक कागदपत्रे व अटी
पीककर्ज घेणाऱ्या तसेच बिगर कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी योजनेतील सहभाग ऐच्छिक ठेवण्यात आला आहे. बिगर कर्जदार शेतकरी अधिकृत पोर्टलवरून किंवा सीएससी (CSC) केंद्रावर जाऊन अर्ज भरू शकतात.
आवश्यक कागदपत्रे:
- ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक (AgriStack ID)
- आधार कार्ड व आधार लिंक असलेले बँक पासबुक
- जमिनीचा ७/१२ आणि ८(अ) उतारा
- पीक लागवड स्वयंघोषणा पत्र
- फळबागेचा जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) केलेला फोटो
- डिजिटल क्रॉप सर्व्हेची नोंद
क्षेत्र मर्यादा व विमा हप्ता (Premium) रचना
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी किमान व कमाल क्षेत्र मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे:
- कोकण विभाग: किमान उत्पादनक्षम क्षेत्र १० गुंठे (०.१० हेक्टर).
- उर्वरित महाराष्ट्र: किमान उत्पादनक्षम क्षेत्र २० गुंठे (०.२० हेक्टर).
- कमाल मर्यादा: सर्व फळपिके मिळून प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त ४ हेक्टरपर्यंत विमा संरक्षण घेता येईल.
शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता हा विमा संरक्षित रकमेच्या साधारण ५ टक्के असतो. ३० टक्क्यांपर्यंतच्या हप्त्याला केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान मिळते. ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंतचा अतिरिक्त ५ टक्के भार राज्य शासन उचलते, तर ३५ टक्क्यांवरील हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांच्यात ५०:५० टक्के प्रमाणात विभागला जातो.
हवामान बदलांचा सामना करण्यासाठी राज्यभरात अनेक उपक्रम राबवले जातात. जलसंधारणाच्या माध्यमातून शेती समृद्ध करण्यासाठी येलदरी धरणापासून ते प्रत्येक शिवारापर्यंत जलसंधारण उपक्रम प्रभावी ठरत आहेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी हवामान आधारित पीकविमा योजना मोलाची भूमिका बजावते.
नुकसान भरपाई कशी मिळणार?
सदर योजना ‘महावेध’ प्रकल्पांतर्गत उभारलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्या (AWS) आकडेवारीवर आधारित आहे. हवामानाचे धोके (जसे की अवेळी पाऊस, तापमान चढ-उतार) ट्रिगर झाल्यास नुकसान भरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाते. जर वेगवान वारा किंवा गारपीट यामुळे नुकसान झाले, तर घटनेच्या ७२ तासांच्या आत केंद्र सरकारच्या विमा ॲपवर किंवा १४४४७ या हेल्पलाइन क्रमांकावर पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची खबरदारी
ज्या शेतकऱ्यांकडे प्रत्यक्ष उत्पादनक्षम फळबाग आहे, त्यांनीच या योजनेचा लाभ घ्यावा. दुसऱ्याच्या जमिनीवर, अकृषक जमिनीवर किंवा प्रत्यक्ष फळबाग नसताना विमा घेतल्यास संबंधित अर्जदारावर कडक कारवाई केली जाईल आणि पुढील ५ वर्षे शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाऊ शकते.
शेतकरी अधिक माहितीसाठी अधिकृत विमा पोर्टल www.pmfby.gov.in ला भेट देऊ शकतात किंवा आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात.