ग्रामीण भागात स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे (LPG) वाढते दर सर्वसामान्य आणि शेतकरी कुटुंबांच्या बजेटवर मोठा ताण आणत आहेत. अशा परिस्थितीत बायोगॅस संयंत्र (Biogas Plant) हा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत किफायतशीर, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक पर्याय ठरत आहे. बायोगॅसमुळे इंधनाचा मासिक खर्च तर वाचतोच, शिवाय शेतीसाठी उत्कृष्ट दर्जाचे सेंद्रिय खत (Slurry) उपलब्ध होते. या योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून शेतकऱ्यांना भरघोस अनुदानही दिले जात आहे.
बायोगॅस उभारणीसाठी किती येतो खर्च आणि किती मिळते अनुदान?
ग्रामीण भागात घरगुती वापरासाठी एका मध्यम आकाराच्या बायोगॅस संयंत्राच्या उभारणीसाठी अंदाजे ४० हजार रुपयांपर्यंत खर्च येतो. या खर्चाचा भार शेतकऱ्यांवर पडू नये म्हणून विविध स्तरांवरून अनुदान दिले जाते:
- केंद्र सरकारचे अनुदान: प्रति संयंत्र साधारण १४,३५० रुपये थेट अनुदान दिले जाते.
- जिल्हा परिषद सेस फंड: जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रति संयंत्र ५ हजार रुपयांचे पूरक अर्थसहाय्य मिळते.
या दोन्ही अनुदानांमुळे शेतकऱ्यांचा बायोगॅस उभारणीचा प्रत्यक्ष खर्च निम्म्याहून कमी होतो आणि सर्व घटकांतील शेतकरी या योजनेचा सहज लाभ घेऊ शकतात.
बायोगॅस योजनेचे प्रमुख फायदे
बायोगॅस केवळ इंधनाची सोय करत नाही तर शेतकऱ्यांना बहुआयामी फायदे मिळवून देतो:
- इंधनाची मोठी बचत: ५ ते ६ सदस्यांच्या कुटुंबासाठी दोन्ही वेळचा स्वयंपाक, नाश्ता आणि पाण्याचे हीटिंग बायोगॅसवर सहज होते. यामुळे महिन्याला साधारण दोन एलपीजी सिलिंडरची बचत होते.
- उच्च दर्जाचे सेंद्रिय खत (Bio-Slurry): बायोगॅसमधून बाहेर पडणारी स्लरी उत्कृष्ट दर्जाचे सेंद्रिय खत असते. या प्रक्रियेमुळे शेतातील तण आणि रोगजंतूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यास मदत होते.
- पर्यावरण आणि आरोग्य रक्षण: जळाऊ लाकडाचा वापर थांबल्याने धुरामुळे होणारे श्वसनाचे आजार टळतात आणि पर्यावरणाचे रक्षण होते.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता आणि अटी
बायोगॅस अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- लाभार्थी शेतकऱ्याकडे किमान २ ते ३ जनावरे (गाई/म्हशी) असणे आवश्यक आहे.
- संयंत्र उभारणीसाठी स्वतःच्या मालकीची जागा असणे गरजेचे आहे. यासाठी जमिनीचा ७/१२ आणि ८-अ उतारा सादर करावा लागतो. (जमिनीच्या नोंदी किंवा महसुली प्रकरणांबाबत अडचण असल्यास राज्यभरात महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान द्वारे फेरफार व नोंदी निकाली काढल्या जात आहेत).
- शेतमजूर असल्यास स्थानिक ग्रामसेवकाचा दाखला अनिवार्य आहे.
- संयंत्राची उभारणी शासनाने मान्यता दिलेल्या अधिकृत मॉडेलनुसारच करणे बंधनकारक आहे.
शासनाकडून ग्रामीण भागातील विविध घटकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. जसे ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यासाठी राष्ट्रीय वयोश्री योजना उपयुक्त ठरत आहे, तसेच ग्रामीण भागातील ऊर्जा स्वावलंबनासाठी बायोगॅस योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणारी ठरत आहे.
अर्ज कुठे आणि कसा करावा?
बायोगॅस योजनेच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय, पंचायत समितीचा कृषी/पंचायत विभाग किंवा जिल्हा परिषद कृषी विभागाशी संपर्क साधून विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करावा.