ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग बांधवांचे दैनंदिन जीवन सुलभ, सुरक्षित आणि स्वावलंबी व्हावे, यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत. या अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांना दैनंदिन गरजांसाठी आवश्यक असणारी सहाय्यभूत साधने मोफत उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘राष्ट्रीय वयोश्री योजने’सह इतर सर्व शासकीय योजनांचा लाभ पात्र नागरिकांनी अवश्य घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे.
येवला येथे सहाय्यभूत साहित्याचे वाटप
नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथील माऊली लॉन्स येथे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच भारत सरकारच्या माध्यमातून आयोजित कार्यक्रमात मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते राष्ट्रीय वयोश्री योजना आणि ‘एडिप’ (ADIP) योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना विविध सहाय्यभूत उपकरणांचे मोफत वाटप करण्यात आले. या भागातील आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला जात असून, काही दिवसांपूर्वीच येवला उपजिल्हा रुग्णालयात २.३५ कोटींचे अत्याधुनिक मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर सुरू करण्यात आले आहे.
या कार्यक्रमास कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती वसंत पवार, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पाटील, तहसीलदार आबा महाजन, गटविकास अधिकारी संदीप वायाळ यांच्यासह विविध विभागांचे प्रशासकीय अधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
राष्ट्रीय वयोश्री योजनेअंतर्गत मिळणारी मोफत साधने
वयोमानानुसार उद्भवणाऱ्या शारीरिक समस्या आणि दिव्यांगांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी खालील साधने मोफत दिली जातात:
- श्रवणयंत्र (कानाचे मशीन): ऐकण्याच्या क्षमतेत घट झालेल्या नागरिकांसाठी.
- हालचालीस उपयुक्त साधने: वॉकर, चालण्याची काठी, कुबड्या आणि आधुनिक व्हीलचेअर.
- विशेष वाहने: पात्र दिव्यांगांसाठी इलेक्ट्रिक सायकल आणि ट्रायसिकल.
- दृष्टी सुधारणा साधने: चष्मा तसेच अंध व्यक्तींसाठी ब्रेल लिपी किट व स्मार्ट मोबाईल.
- इतर सुविधा: कमोड चेअर, संवादासाठी विशेष उपकरणे इत्यादी.
नाशिक येथे ‘दिव्याशा केंद्र’ मंजूर
दिव्यांगांना एकाच छताखाली सर्व आधुनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नाशिक येथे ‘प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र’ मंजूर करण्यात आले आहे, अशी माहिती मंत्री भुजबळ यांनी दिली. दिव्यांग आणि पुनर्वसनासाठी शासन विविध स्तरांवर कार्यरत असून, नुकतीच राज्यपालांची खडकी येथील पॅराप्लेजिक पुनर्वसन केंद्राला सदिच्छा भेट देखील अशाच उपक्रमांचा एक भाग ठरली होती.
पात्र नागरिकांनी नावनोंदणी करण्याचे आवाहन
६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून या योजनेचा लाभ घ्यावा. प्रशासनाने विविध शिबिरांचे आयोजन करून एकाही पात्र लाभार्थी या सहाय्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. शासनाच्या अशा योजनांप्रमाणेच सर्वसामान्यांच्या जमिनीचे वाद निकाली काढण्यासाठी सध्या महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान देखील राज्यात राबवले जात आहे.