e-Pramaan Maharashtra Portal: महाराष्ट्रातील नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना आता महसूल व नोंदणी विभागाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही. नोंदणीकृत दस्तऐवज, सूची क्रमांक २ (Index-2) तसेच विवाह प्रमाणपत्रांच्या डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त अधिकृत प्रती थेट घरबसल्या उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘ई-प्रमाण’ (e-Pramaan) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा राज्यव्यापी शुभारंभ करण्यात आला आहे.
यासोबतच सन १८६५ पासूनच्या जुन्या ऐतिहासिक नोंदणी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सेवांचे सुलभीकरण अशा दोन मोठ्या उपक्रमांची सुरुवात करण्यात आली आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांचा आणि शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे.
‘ई-प्रमाण’ प्रणाली नेमकी काय आहे? आणि नागरिकांना काय फायदा होणार?
‘ई-प्रमाण’ प्रणाली अंतर्गत नागरिकांना त्यांचे जुने किंवा नवीन दस्तऐवज मिळवण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात जावे लागणार नाही. या प्रणालीचे प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
- व्हॉट्सॲप आणि एसएमएसवर लिंक: डिजिटल स्वाक्षरी असलेले दस्तऐवज आता थेट नागरिकांच्या मोबाईलवर एसएमएस लिंक किंवा व्हॉट्सॲप मेसेजद्वारे पाठवले जातील.
- ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची सुरक्षितता: या सर्व डिजिटल प्रती अत्यंत सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि छेडछाडमुक्त राहाव्यात यासाठी अत्याधुनिक ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.
- कागदविरहित कामकाज: प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणून संपूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस केली जात आहे.
ज्याप्रमाणे राज्य शासन विविध क्षेत्रांत सुधारणा करत आहे, उदाहरणार्थ शेतकरीहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत २०२९ पर्यंत जलसंपदा विभाग आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे, त्याच धर्तीवर महसूल विभागाचे कामकाजही हायटेक केले जात आहे.
१८६५ पासूनच्या जुन्या अभिलेखांचे होणार डिजिटायझेशन
नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडील सन १८६५ ते २००१ या प्रदीर्घ कालावधीतील सर्व ऐतिहासिक दस्तऐवज आणि जुने अभिलेख डिजिटल स्वरूपात साठवून ठेवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. पुणे येथील शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालयातील दुर्मिळ कागदपत्रेही डिजिटाईज केली जात आहेत. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या पूर्वजांच्या जमिनींचे १०० वर्षांपूर्वीचे जुने फेरफार, खरेदीखत आणि नकाशे अत्यंत सहजतेने उपलब्ध होतील.
शासकीय सेवांचे सुलभीकरण (GPR)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत नोंदणी विभागाच्या अधिसूचित सेवांचे पुनर्विलोकन (Governance Process Re-engineering) करण्यात आले आहे. या सुधारणांमुळे:
- नागरिकांना सादर कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यात आली आहे.
- वारंवार करावी लागणारी डेटा एन्ट्री बंद करण्यात आली आहे.
- अर्जांच्या मंजुरीमधील अनावश्यक टप्पे रद्द करून निर्णयप्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे.
ज्याप्रमाणे राज्यात इतर प्रशासकीय बाबींमध्ये जसे की मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहिमेतून नागरिकांना जलद सेवा दिली जात आहे, त्याचप्रमाणे महसूल सेवाही आता घरबसल्या ऑनलाइन मिळणार आहेत.
जमीन मोजणी प्रक्रिया होणार अधिक वेगवान व पारदर्शक
जमाबंदी विभागाच्या आढावा बैठकीत जमीन मोजणी, मोजणीशी संबंधित नकाशे आणि जुने रेकॉर्ड्स डिजिटल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोजणीची अचूकता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांना मोजणीची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. या क्रांतिकारी बदलांमुळे जमीन खरेदी-विक्री, वारस नोंद आणि इतर कायदेशीर प्रकरणांतील वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे.