सांगली मिरज कुपवाड मनपा कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! १० वर्षांहून अधिक सेवा झालेल्यांना कायम सेवेत घेण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आदेश

सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकामधील कंत्राटी व मानधनावरील कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा प्रलंबित प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेतील १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा बजावलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाली महत्त्वपूर्ण बैठक

या संदर्भातील निर्णय दूरदृष्यप्रणालीच्या (Video Conferencing) माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला. नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. गोविंदराज यांना नियमानुसार या पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीला सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सुहास बाबर, आमदार सुधीर गाडगीळ, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. गोविंदराज आणि सांगली-कुपवाड मनपाच्या आयुक्त संजिता महापात्र यांच्यासह इतर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. यापूर्वीही सांगली जिल्ह्यात शासकीय जनसंवादाच्या माध्यमातून अनेक लोकोपयोगी प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यात आला आहे.

२५ ते ३० वर्षांपासून कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मार्गी

सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेत सध्या एकूण १,१९८ कर्मचारी मानधनावर आणि रोजंदारी तत्त्वावर सेवा बजावत आहेत. यातील काही कर्मचारी तर गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून अविरतपणे पालिकेत कार्यरत आहेत. त्यामुळे या सर्व कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या नियमित सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि आमदार सुहास बाबर यांनी लावून धरली होती.

टप्प्याटप्प्याने निर्णय: आर्थिक बोजा टाळण्यासाठी मध्यम मार्ग

बैठकीत सांगली महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सध्या महापालिकेचा आस्थापना खर्च हा तिच्या एकूण उत्पन्नाच्या ६५.६ टक्के इतका प्रचंड आहे. जर या सर्व १,१९८ कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी सेवेत सामावून घेतले, तर पालिकेवर दरमहा तब्बल १० कोटी ४० लाख रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.

हा आर्थिक बोजा विचारात घेऊन, सर्व कर्मचाऱ्यांवर एकदम बोजा न टाकता मध्यम मार्ग काढण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार, सध्या प्राथमिक टप्प्यात १० वर्षांहून अधिक काळ सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेतले जाईल. उर्वरित कर्मचाऱ्यांबाबत आवश्यक त्या पडताळणीनंतर पुढील टप्प्यात योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे.

उत्पन्न वाढीसाठी महापालिकेला विशेष निर्देश

कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेतानाच महापालिकेची आर्थिक घडी बसवणे आवश्यक आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी पालिका प्रशासनाला खालील निर्देश दिले आहेत:

• महापालिकेने स्वतःचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.
• मालमत्ता कराची (Property Tax) कडक वसुली करावी.
• कर जाळ्यात न आलेल्या नवीन मालमत्तांचा तातडीने शोध घेऊन त्यांचा कर आकारणीत समावेश करावा.

यावर बोलताना मनपा आयुक्त संजिता महापात्र यांनी सांगितले की, पालिका प्रशासनाकडून उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मालमत्ता करात सुधारणा करण्यात आली असून आगामी काळात पालिकेच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त महसूल जमा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.