मुंबई: गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामीण व आदिवासी बांधवांना शाश्वत उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. रेशीम संचालनालय आणि बाएफ (BAIF) विकास संशोधन संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने गडचिरोलीत विशेष ‘टसर रेशीम विकास प्रकल्प’ राबवण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील सामंजस्य करारावर (MoU) मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
या करारावेळी वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव अन्शु सिन्हा, रेशीम संचालक विनय मून, बाएफचे अध्यक्ष डॉ. भारत काकडे यांच्यासह दोन्ही संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या उपक्रमामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील २ हजार २७० पेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांना थेट रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत.
पूर्व विदर्भात टसर रेशीम उद्योगाची मोठी क्षमता
महाराष्ट्रात प्रामुख्याने तुती आणि टसर अशा दोन प्रकारच्या रेशमाचे उत्पादन घेतले जाते. विशेषतः पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांमध्ये निसर्गरम्य जंगले आणि टसर कीटकांच्या अन्नवृक्षांची (मातृवृक्ष) मोठी उपलब्धता आहे. सध्या पूर्व विदर्भात सुमारे ४४ हजार ५०० एकर क्षेत्रावर टसर मातृवृक्ष पसरलेले आहेत. या पारंपरिक उद्योगावर ३ हजारांहून अधिक आदिवासी कुटुंबे आपली उपजीविका भागवत आहेत.
राज्य सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवत आहे. जसे की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२४ अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात येत आहे, तसेच या रेशीम प्रकल्पाच्या माध्यमातून गडचिरोलीतील शेतीपूरक व्यवसायांना नवी संजीवनी मिळणार आहे.
टसर रेशीम प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
बाएफ (BAIF) संस्थेने यापूर्वीही महिला बचत गट आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांच्या कौशल्यवर्धनासाठी प्रभावी कार्य केले आहे. या नव्या प्रकल्पामध्ये खालील बाबींवर विशेष भर दिला जाणार आहे:
- अंडीपुंज निर्मिती केंद्रे: खाजगी स्तरावर गुणवत्तापूर्ण टसर अंडीपुंज (dfls) निर्मिती केंद्रे उभारणे.
- बीजकोष व व्यावसायिक उत्पादन: शास्त्रीय पद्धतीने बीजकोष आणि व्यावसायिक कोष उत्पादन वाढवणे.
- मूल्यवर्धन साखळी (Value Chain): कोषोत्तर प्रक्रिया आणि धागा निर्मितीसाठी मूल्यवर्धन साखळी विकसित करणे.
- प्रशिक्षण व तांत्रिक मार्गदर्शन: स्थानिक शेतकरी आणि महिलांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मोफत प्रशिक्षण देणे.
ज्याप्रमाणे सातारा जिल्ह्यात ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजने’ची वेगवान अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जात आहे, त्याच धर्तीवर गडचिरोलीत रेशीम उद्योगाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना आत्मनिर्भर करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मिळणार बळ
गडचिरोली जिल्ह्यातील विस्तीर्ण जंगल आणि समृद्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करून ‘आत्मनिर्भर आदिवासी विकास’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली जाणार आहे. या टसर रेशीम विकास प्रकल्पामुळे केवळ रोजगारनिर्मिती होणार नाही, तर स्थानिक महिला बचत गट आणि तरुणांचे आर्थिक सक्षमीकरण होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.