राज्यातील १९ शासकीय महाविद्यालये होणार ‘सौरऊर्जायुक्त’; पुढील १८ महिन्यांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे चंद्रकांत पाटील यांचे आदेश

मुंबई: महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांना आता हरित ऊर्जेची (Green Energy) जोड मिळणार आहे. राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि नांदेड या तीन जिल्ह्यांतील एकूण १९ शासकीय महाविद्यालयांमध्ये पुढील १८ महिन्यांत सौरऊर्जा प्रकल्प (Solar Power Project) उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची अंमलबजावणी निर्धारित वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिले आहेत.

मंत्रालयात आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत महाप्रीत (MAHAPREIT) आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारांतर्गत (MoU) सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.

४५ मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जाकरण आणि बॅटरी बॅकअप

या प्रकल्पांतर्गत तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील संस्थांचे एकूण ४५ मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जाकरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये विशेष बाब म्हणजे ५० टक्के बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणालीचा (Battery Energy Storage System) समावेश असेल. हा प्रकल्प खालील तीन माध्यमांतून कार्यान्वित केला जाईल:

• १५ मेगावॅट: नेट मीटरिंग (Net Metering)
• ५ मेगावॅट: बिहाइंड-द-मीटर (Behind-the-Meter)
• २५ मेगावॅट: ओपन ॲक्सेस (Open Access)

या आधुनिक प्रणालीमुळे महाविद्यालयांचा वीज बिल खर्च प्रचंड प्रमाणात कमी होणार असून, पारंपरिक वीज पुरवठ्यावरील त्यांचे अवलंबित्व कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

१८ महिन्यांचा कालबद्ध आराखडा

या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणी, योग्य विकासकाची निवड, आर्थिक नियोजन, प्रत्यक्ष उभारणी आणि त्यानंतर दीर्घकालीन देखभाल व दुरुस्ती (O&M) असा टप्प्याटप्प्याने बनवलेला १८ महिन्यांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आतापर्यंत छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि नांदेड येथील १९ ठिकाणी प्राथमिक नमुना सर्वेक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे.

या प्रकल्पासाठी ‘चॉईस कन्सल्टंसी सर्व्हिस प्रा. लिमिटेड’ यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना कार्यादेशही देण्यात आले आहेत. सध्या ऑन-ग्रिड सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी विकासक निवडण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

प्रशासकीय कामांना गती देण्यासाठी आणि लोकाभिमुख निर्णय घेण्यासाठी चंद्रकांत पाटील नेहमीच आग्रही असतात. काही काळापूर्वी त्यांनी एका दुर्घटनेनंतर तातडीने मदत जाहीर करत संवेदनशील प्रशासन असल्याचे दाखवून दिले होते. अशाच प्रकारे गतिमान कारभाराचा परिचय देत त्यांनी जेजुरी अपघातातील सांगलीच्या मृत वारकऱ्यांच्या कुटुंबाला तातडीने मदत मिळवून दिली होती. आता शैक्षणिक क्षेत्रात पर्यावरणपूरक बदल घडवण्यासाठीही ते तितकेच तत्पर दिसत आहेत.

पर्यावरणपूरक उपक्रमांना चालना

महाविद्यालयांमध्ये राबविण्यात येणारा हा सौरऊर्जा प्रकल्प राज्याला शाश्वत विकासाकडे घेऊन जाणारा ठरेल. पर्यावरण संवर्धन आणि हरित व्यवसायाला चालना देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. जर आपणही पर्यावरणपूरक क्षेत्रात स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास उत्सुक असाल, तर शासनाच्या ‘अमृत-सक्षम’ कचरा व्यवस्थापन उपक्रमांतर्गत नवीन व्यवसाय सुरू करून स्वावलंबी बनू शकता.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

या बैठकीत प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या एकूण निधीपैकी किमान १० टक्के निधी विद्यमान वीज यंत्रणा बळकट करण्यासाठी देण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच वीज खरेदी करार (PPA) करणे, महाप्रीतमार्फत वित्तीय सहकार्य मिळवणे आणि पेमेंट सिक्युरिटी यंत्रणा विकसित करणे यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव अशोक मांडे, सहसंचालक डॉ. अर्चना बोऱ्हाडे तसेच महाप्रीतचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.