मुंबई: महाराष्ट्रातील शहरांचा कायापालट करण्यासाठी आणि नागरी पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. शहरांच्या सर्वांगीण आणि सर्जनशील विकासातील अडथळे दूर करण्यासाठी आता ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ (Urban Challenge Fund) निर्माण करण्यात येणार आहे. या नाविन्यपूर्ण अभियानामुळे राज्यातील शहरांमधील पायाभूत सुविधा आणि सेवा वितरणात लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच ‘वर्षा’ शासकीय निवासस्थानी नगर विकास विभागाची एक महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अभियानाच्या सविस्तर आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासह वित्त व नगर विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शहरी विकासाला नवी गती; कर्ज रोखे आणि पीपीपी मॉडेलचा वापर
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या चालू असलेल्या योजनांसोबतच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक व प्रशासकीय मर्यादांमुळे अनेक मोठे प्रकल्प रखडतात. हे अडथळे दूर करण्यासाठी ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या निधी उभारणीसाठी पारंपारिक मार्गांशिवाय कर्ज रोखे (Bonds) आणि खासगी सार्वजनिक भागीदारी (PPP Model) यांचा प्रभावी वापर केला जाईल.
यापूर्वी नाशिक आणि पुणे महानगरपालिकेने अशाच धर्तीवर यशस्वीपणे निधी उभारून पाणीपुरवठा व स्वच्छतेचे मोठे प्रकल्प राबवले आहेत. या प्रकल्पांना राष्ट्रीय सर्वोच्च समितीची (NAC) मान्यताही मिळाली आहे. याच धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर महानगरपालिकेतील काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांनाही निधी दिला जाणार आहे.
राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास करताना केवळ शहरांवरच नव्हे, तर वाहतूक आणि कनेक्टिव्हिटीवरही मोठा भर दिला जात आहे. याच रणनीतीचा भाग म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी एसटी डेपोचा कायापालट करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रवाशांना आधुनिक सेवा मिळतील.
₹९०,००० कोटींचा भव्य प्रकल्प निधी
‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अंतर्गत सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांचा एकूण प्रकल्प निधी प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता, यामध्ये वित्तीय भागीदारी पुढीलप्रमाणे असणार आहे:
- केंद्र शासनाचा वाटा: ₹११,२०० कोटी
- राज्य शासनाचा वाटा: ₹११,२०० कोटी
- बाजाराधारित स्त्रोत (Market-based sources): ₹२२,४०० कोटी
या एकूण ₹४४,८०० कोटींच्या विकासकामांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शहरांच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.
या अभियानात ‘या’ २२ प्रमुख घटकांचा समावेश
शहरांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी या अभियानांतर्गत एकूण २२ प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. त्यामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे:
- डिजिटल गव्हर्नन्स (प्रशासन) आणि मुख्य नागरी पायाभूत सुविधा
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circularity) आणि शाश्वत विकास
- वाहतूक कोंडी कमी करणारे प्रकल्प आणि शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटी (Last-mile connectivity)
- लहान आणि मध्यम शहरांचा विकास केंद्र म्हणून विकास करणे
- पायी चालणे आणि सायकलस्नेही वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे
- शहर पुनरुज्जीवन, ट्रान्झिट हबचे उन्नतीकरण आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता प्रकल्प
शहरांमधील वाहतूक कोंडी आणि दळणवळण सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने काम करत आहे. यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात रेल्वे फाटक मुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी १४५ उड्डाण पुलांच्या बांधकामाची मोठी घोषणा केली आहे, ज्याचा फायदा नागरी भागातील वाहतूक सुधारण्यासाठी देखील होईल.
निष्कर्ष
अर्बन चॅलेंज फंडच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील लहान-मोठ्या शहरांचा विकास केवळ आधुनिकच होणार नाही, तर तो शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक ठरेल. डिजिटल प्रशासन आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधांमुळे नागरिकांचे जीवनमान सुकर होण्यास मदत होणार आहे.