Maha Agri (पुणे): राज्यातील शेतकरी योजनांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान वर्ग करण्यासाठी राज्य शासनाने थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) म्हणजेच डीबीटी धोरण लागू केले होते. मात्र, कृषी विभागातील काही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी (SAO) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियानातून कंत्राटे वाटून मलिदा लाटण्यासाठी या पारदर्शक डीबीटी धोरणालाच हरताळ फासल्याचे समोर आले आहे.
विशेष म्हणजे, डीबीटीला वळसा घालून शासकीय योजना कशा राबवायच्या, याचे अधिकृत मार्गदर्शन एका शासन निर्णयातील (GR) दुरुस्तीचा गैरफायदा घेऊन केले जात असल्याचा धक्कादायक आरोप आता होत आहे.
डीबीटी धोरण आणि शासकीय जीआरमधील खेळ
शेतकऱ्यांना अनुदानित कृषी साहित्य वाटप करताना अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यातील संगनमत मोडीत काढण्यासाठी राज्य शासनाने १९ एप्रिल २०२४ रोजी तत्कालीन अवर सचिव प्रकाश कदम यांच्या स्वाक्षरीने कृषी विभागासाठी डीबीटी धोरणाचा जीआर काढला होता. या निर्णयामुळे दलाल आणि पुरवठादार लॉबी चांगलीच अस्वस्थ झाली होती.
मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, अवघ्या सहा महिन्यांच्या आत या जीआरमध्ये एक अत्यंत संशयास्पद दुरुस्ती करण्यात आली. या नव्या दुरुस्तीनुसार, महाबीज, शासकीय संस्था, कृषी विद्यापीठे, केव्हीके आणि महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाची उपकंपनी असलेल्या अकोला येथील ‘महाराष्ट्र इनेसेक्टिसाईडस् लिमिटेड’ (MIL) या संस्थांना डीबीटी प्रणालीतून वगळण्यात आले.
राज्य सरकार एकीकडे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध योजना राबवत आहे. मात्र, प्रशासकीय त्रुटी आणि भ्रष्ट कारभारामुळे शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. उदाहरणार्थ, पीकविमा योजना: नुकसान होऊनही भरपाई मिळेना! शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष, निकषांमध्ये बदलाची मागणी यामुळे आधीच शेतकरी संकटात आहेत, त्यात आता कृषी विभागातील या नवीन गैरव्यवहारामुळे संतापाची लाट पसरली आहे.
‘एमआयएल’ (MIL) च्या नावाखाली कंत्राटांची खिरापत
डीबीटीतून सूट देण्यात आलेल्या काही संस्थांशी संबंधित ठेकेदार हे गेल्या अनेक वर्षांपासून निकृष्ट दर्जाच्या कृषी निविष्ठांचा पुरवठा आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे वादात राहिले आहेत. यातील सर्वात मोठा गैरव्यवहार ‘कृषिउद्योग’ म्हणजेच ‘एमआयएल’ च्या नावाखाली होत असल्याचे सांगण्यात येते. कृषी आयुक्तालयातीलच काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यासाठी पुढाकार घेतल्याची चर्चा कृषी वर्तुळात रंगली आहे.
काही दिवसांपूर्वी धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी कृषी आयुक्तालयाच्या इमारतीवर चढून आंदोलन केले होते, त्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली. धाराशिवच्या तत्कालीन एसएओने (SAO) डीबीटी टाळून थेट ‘कृषिउद्योग’ संस्थेमार्फत शेतकऱ्यांना निविष्ठा पुरवल्या, ज्यामध्ये सुमारे २ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. असाच प्रकार राज्यातील इतरही अनेक जिल्ह्यांत झाल्याचा दाट संशय आहे.
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राज्य शासनाने नुकताच कर्जमुक्तीचा मोठा निर्णय! ५० हजारांची अट रद्द, आता २ लाखांपर्यंत कर्ज माफ होणार अशी घोषणा केली आहे. मात्र, अशा पारदर्शक आणि लोककल्याणकारी निर्णयांना कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र दिसत आहे.
गुणवत्ता चाचणीकडे साफ दुर्लक्ष
शासकीय नियमांनुसार, डीबीटी टाळून खरेदी करताना ‘कृषिउद्योग’ची उत्पादने ही स्वतः उत्पादित केलेली (Self-manufactured) असावीत अशी अट आहे. मात्र, ही उत्पादने खरोखरच दर्जेदार आहेत का? त्यांची नियमित गुणवत्ता चाचणी झाली आहे का? याचे कोणतेही ठोस रेकॉर्ड कृषी आयुक्तालयाकडे उपलब्ध नसल्याचे समजते.
या सर्व व्यवहारांवरून संशय अधिक बळावला असून, या खरेदी प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता राज्यातील शेतकरी संघटना आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे.