मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच राष्ट्रगीताने संस्थगित करण्यात आले. या अधिवेशनानंतर आता सर्वांचे लक्ष आगामी हिवाळी अधिवेशनाकडे लागले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे पुढील हिवाळी अधिवेशन सोमवार, ७ डिसेंबर २०२६ रोजी नागपूर येथील विधानभवनात होणार असल्याची घोषणा विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केली आहे.
पावसाळी अधिवेशनातील कामकाजाचा ऐतिहासिक ताळेबंद
यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात अत्यंत महत्त्वपूर्ण चर्चा आणि कायदेविषयक कामकाज पार पडले. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अधिवेशनादरम्यान एकूण १४ बैठका पार पडल्या. यामध्ये तब्बल १२७ तास ५४ मिनिटे प्रत्यक्ष कामकाज झाले. दैनंदिन कामकाजाची सरासरी काढल्यास ती दररोज ९ तास ९ मिनिटे इतकी राहिली.
अठरा तासांचे विक्रमी कामकाज!
या अधिवेशनाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे ९ जुलै रोजी सकाळी ९.३० वाजता सुरू झालेली सभागृहाची बैठक थेट दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच १० जुलै रोजी पहाटे ३.३९ वाजेपर्यंत अखंड सुरू होती. एकाच दिवसात तब्बल १८ तास १० मिनिटे कामकाज चालले. अनेक वर्षांनंतर महाराष्ट्राच्या संसदीय इतिहासात इतक्या प्रदीर्घ काळासाठी सभागृह चालल्याचे पाहायला मिळाले, ज्यामध्ये लोकहिताच्या विविध विषयांवर सखोल चर्चा झाली.
अशाच प्रकारच्या लोकहितकारी आणि शेतकरी हिताच्या निर्णयांची चर्चा सभागृहात नेहमीच होत असते. राज्य शासनाने घेतलेला कर्जमुक्तीचा मोठा निर्णय ज्यामध्ये २ लाखांपर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली होती, त्याचे पडसादही विविध सत्रांमध्ये उमटले आहेत.
प्रश्नोत्तरे आणि लक्षवेधी सूचनांवर सखोल चर्चा
सभागृहात जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी सदस्यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रश्न आणि सूचना मांडल्या:
- एकूण प्रश्न: अधिवेशनात ९,०९५ प्रश्न प्राप्त झाले, ज्यापैकी ४१० प्रश्न स्वीकृत करण्यात आले.
- उत्तरे: ५८ प्रश्नांना थेट सभागृहात तोंडी उत्तरे देण्यात आली, तर ५०० प्रश्नांची लेखी उत्तरे पटलावर ठेवण्यात आली.
- लक्षवेधी सूचना: एकूण २,९९८ लक्षवेधी सूचनांपैकी २९२ स्वीकृत झाल्या आणि ६२ सूचनांवर सभागृहात सविस्तर चर्चा घडून आली.
- नियम २९३ अन्वये चर्चा: या नियमांतर्गत प्राप्त झालेल्या ५ प्रस्तावांवर सकारात्मक चर्चा झाली.
विधेयके आणि महत्त्वाचे कायदे संमत
पावसाळी अधिवेशनात विविध प्रलंबित आणि नवीन कायद्यांना मंजुरी देण्यात आली. या काळात ७ अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवण्यात आले होते. तसेच २२ शासकीय विधेयके मांडण्यात आली, ज्यापैकी २१ विधेयके विधानसभेने मंजूर केली असून १ विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. विधान परिषदेनेही ९ विधेयके संमत केली आहेत.
सभागृहामध्ये शेती आणि ग्रामीण विकासावर सातत्याने विचारमंथन होत असते. राज्याच्या कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेली शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही अशाच महत्त्वपूर्ण धोरणांचा एक भाग आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना शाश्वत विकासाची नवी दिशा मिळत आहे.
लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती आणि इतर कामकाज
या पावसाळी अधिवेशनामध्ये लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती लक्षणीय होती. सदस्यांची सरासरी उपस्थिती ७५.२६ टक्के नोंदवली गेली, तर एका दिवशी सर्वाधिक उपस्थिती ८४.९६ टक्के इतकी होती. अर्धा तास चर्चेच्या १४ सूचनांवर यशस्वी चर्चा झाली, तसेच अंतिम आठवडा प्रस्तावावरही विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांनी सविस्तर मते मांडली.
आता सर्वांचे लक्ष नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाकडे लागले असून, तेथेही विदर्भ, मराठवाडा आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेच्या प्रश्नांवर जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.