प्रस्तावना: तेलबिया आणि कडधान्य प्रक्रिया उद्योगांना सुवर्णसंधी!
कृषी क्षेत्राचा विकास आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने विविध योजना राबवल्या जातात. आता केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने ‘राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया’ आणि ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान २०२६-२७’ अंतर्गत एक अत्यंत फायदेशीर योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे तेलबिया आणि कडधान्य प्रक्रिया उद्योगांना लाखो रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इच्छुक लाभार्थ्यांनी यासाठी त्वरित ऑफलाइन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. या योजनेचा मुख्य हेतू शेतकऱ्यांना प्रक्रिया उद्योगांकडे वळवून आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे.
मिळणारे अनुदान आणि प्रकल्पांचा तपशील
या योजनेअंतर्गत गोदाम बांधकाम, मिनी ऑइल मिल, तेल काढणी यंत्र आणि डाळ मिल (कडधान्य प्रक्रिया युनिट) उभारणीसाठी खालीलप्रमाणे मोठे आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे:
- गोदाम बांधकाम (२५० टन क्षमता): या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च २८.८० लाख रुपये निश्चित करण्यात आला असून, त्यावर ५० टक्के म्हणजेच कमाल १४.४० लाख रुपये अनुदान दिले जाईल.
- तेल काढणी युनिट (१० टन प्रतिदिन): या व्यावसायिक युनिटसाठी ३३ टक्के किंवा कमाल ९.९० लाख रुपये अनुदान उपलब्ध आहे.
- मिनी ऑइल मिल: लहान स्वरूपातील तेल घाणा किंवा ऑइल मिलसाठी ३ ते ४ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जात आहे.
- कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट: डाळ मिल आणि पॅकेजिंग प्लांटसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल २५ लाख रुपयांचे भव्य अनुदान दिले जाणार आहे.
या योजनांसोबतच शेती क्षेत्रातील इतर महत्त्वाच्या योजना जसे की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना देखील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार देत आहेत.
योजनेसाठी पात्रता काय आहे?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील घटक पात्र ठरतील:
- शेतकरी उत्पादक कंपन्या / संस्था (FPO/FPC)
- सहकारी संस्था
- सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीतील उद्योग
- क्लस्टर संघटना
- २१ वर्षांवरील नवीन तरुण उद्योजक
महत्त्वाची टीप: लाभार्थ्यांची निवड ही ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come First Serve) या तत्त्वावर केली जाणार आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर अर्ज करणे फायदेशीर ठरेल.
महत्त्वाच्या अटी व शर्ती
योजनेचा सुलभ लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे नियम ठरवून दिले आहेत:
- बँक कर्ज अनिवार्य: या योजनेसाठी बँकेचे कर्ज घेणे बंधनकारक आहे.
- स्वहिस्सा: प्रकल्प उभारणीमध्ये लाभार्थ्यांचा किमान १५ टक्के स्वतःचा हिस्सा (Margin Money) असणे आवश्यक आहे.
- डिजिटल नोंदणी: प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) करणे आणि ‘कृषी मॅपर’ (Agri Mapper) ॲपवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. आजकाल शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी डिजिटल नोंदणी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे, जसे की अॅग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणी देखील शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
अर्ज कसा आणि कुठे करावा?
या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी आपले सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) आणि आवश्यक कागदपत्रांसह ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करायचा आहे. हे अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात जमा करायचे आहेत.
या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन तरुण शेतकरी आणि उद्योजकांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करावा, जेणेकरून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास योग्य भाव मिळेल.