मुंबई: राज्यातील शवविच्छेदन (Post-Mortem) प्रक्रिया अधिक गतिमान, आधुनिक आणि पारदर्शक करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुंबईमध्ये लवकरच मृतदेहाची कोणतीही चिरफाड न करता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ‘नॉन-इन्वेसिव्ह पोस्टमॉर्टेम’ (Non-Invasive Post-Mortem) म्हणजेच व्हर्च्युअल ऑटोप्सी सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.
या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे शवविच्छेदन अहवालांमधील होणारा विलंब आता भूतकाळ ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांत प्रलंबित अहवालांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात शासनाला मोठे यश आले आहे.
काय आहे ‘नॉन-इन्वेसिव्ह पोस्टमॉर्टेम’ तंत्रज्ञान?
पारंपरिक पद्धतीमध्ये शवविच्छेदनासाठी मृतदेहाची चिरफाड करावी लागते. मात्र, नवीन ‘नॉन-इन्वेसिव्ह’ तंत्रज्ञानामुळे शरीराला कोणताही छेद न देता प्रगत स्कॅनिंग आणि इमेजिंगद्वारे तपासणी केली जाईल. याचे मुख्य फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
- वेळेची मोठी बचत: शवविच्छेदन प्रक्रिया अत्यंत जलद गतीने पूर्ण होईल.
- अचूक निदान: मानवी चुकांची शक्यता नगण्य असून सूक्ष्म बदलांचे अचूक विश्लेषण करता येईल.
- कमी मनुष्यबळ: या तंत्रज्ञानामुळे कमी मनुष्यबळाची आवश्यकता भासेल.
मुंबईतील प्रसिद्ध जे. जे. रुग्णालय (J. J. Hospital) आणि केईएम रुग्णालयात (KEM Hospital) हे तंत्रज्ञान तातडीने सुरू करण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीची खरेदी आणि निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.
प्रलंबित अहवालांची संख्या ७५ हजारांवर!
विधानपरिषदेत सदस्य चित्रा वाघ यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, तसेच सतेज पाटील, अंबादास दानवे, प्रज्ञा सातव आणि डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या उपप्रश्नांवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांच्या (Forensic Labs) सुधारित कामगिरीची माहिती दिली. पूर्वी न्यायवैद्यक अहवाल मिळण्यासाठी ६ महिने ते वर्षभराचा कालावधी लागायचा. परंतु, गेल्या २ ते ३ वर्षांत प्रलंबित अहवालांची संख्या ३ लाखांवरून थेट ७५ हजारांपर्यंत खाली आणण्यात आली आहे. पुढील ३ ते ४ महिन्यांत ही प्रलंबित प्रकरणे पूर्णपणे निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आरोग्य आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील सुधारणांप्रमाणेच राज्य शासन इतर क्षेत्रांतही महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. उदाहरणार्थ, वारकऱ्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी शासनाने नुकतेच आषाढी वारी आरोग्य नियोजनाचे भव्य नियोजन केले आहे, ज्याचा लाभ लाखो भाविकांना होणार आहे.
शवविच्छेदन केंद्रांचे सक्षमीकरण आणि गुप्तता पाळण्याचे आदेश
राज्यात सध्या एकूण ५३३ शवविच्छेदन केंद्रे कार्यरत असून, या वर्षात मे महिन्यापर्यंत सुमारे १०,९०५ शवविच्छेदन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. अपघातप्रवण क्षेत्रातील शवविच्छेदन केंद्रांवर असणारा अतिरिक्त ताण लक्षात घेऊन तेथे कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) आणि इतर पायाभूत सुविधांचा सर्वंकष आढावा घेऊन सुधारणा केल्या जातील.
यासोबतच, मुख्यमंत्र्यांनी एक महत्त्वाचा इशाराही दिला आहे. शवविच्छेदन अहवाल अधिकृतपणे पोलिसांकडे सुपूर्द करेपर्यंत त्याची माहिती गोपनीय ठेवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या माहितीची गुप्तता भंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाकडून केवळ आरोग्य क्षेत्रातच नव्हे, तर पायाभूत सुविधांमध्येही क्रांती घडवून आणली जात आहे. मुंबईच्या सुरक्षेसाठी शासनाने नुकताच मुंबई पूर नियंत्रण आराखडा देखील जाहीर केला आहे, ज्याद्वारे मुंबईकरांना पुरापासून मोठा दिलासा मिळणार आहे.