मुंबई: केंद्र सरकारच्या चार नवीन श्रम संहितेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेल्या नवीन नियमावलींवर कामगार संघटनांशी सखोल आणि सकारात्मक चर्चा करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले आहेत. कामगार विभागाच्या चार स्वतंत्र तज्ज्ञ समित्यांनी कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीसोबत समन्वय साधून ही चर्चा घडवून आणावी आणि त्यानंतरच अंतिम एकत्रित अहवाल केंद्रीय श्रम मंत्रालयाला पाठवावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रालयात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत कामगार मंत्र्यांनी याविषयीचे निर्देश दिले. या बैठकीला कामगार विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, उपसचिव दीपक पोकळे, स्वप्नील कापडणीस, रोशनी कदम यांच्यासह ‘कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती’चे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम आणि सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते उपस्थित होते. यासोबतच इंटक, आयटक, एचएमएस, सीटू, एआयसीसीटीयु, एनटीयुआय आणि बीकेएस या प्रमुख कामगार संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
कामगारांच्या हिताचे रक्षण हीच शासनाची प्राथमिकता
बैठकीत बोलताना कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर म्हणाले की, नवीन श्रम संहितेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी राज्यातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे आणि हितसंबंधांचे रक्षण करणे ही राज्य सरकारची प्रमुख प्राथमिकता आहे. याच उद्देशाने शासनाने मसुदा नियमावली जाहीर करून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या आहेत.
या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता असावी यासाठी कामगार विभागाने चार स्वतंत्र तज्ज्ञ समित्यांची स्थापना केली आहे. या समित्या खालील चार नियमावलींवर कामगार संघटनांसोबत चर्चा करतील:
- महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम
- महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम
- महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती नियम
- महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम
बैठकांचे अधिकृत वेळापत्रक होणार जाहीर
ही चर्चा केवळ नाममात्र न ठरता प्रत्येक मुद्द्यावर सखोल आणि सविस्तर व्हावी, यासाठी कामगार विभागाने तातडीने बैठकांचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर करावे, अशा सूचना मंत्र्यांनी दिल्या. या संवादाच्या माध्यमातून कामगार संघटनांनी मांडलेल्या सर्व रास्त मागण्या, सूचना आणि आक्षेप योग्य रीतीने नोंदवून घेतले जातील.
राज्य सरकार सध्या विविध क्षेत्रांत मोठे निर्णय घेत आहे. एका बाजूला औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्रात संरक्षण क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक! राजशिष्टाचार विभाग, SIDM आणि CII यांच्यात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला या प्रगतीचे मुख्य आधारस्तंभ असलेल्या कामगारांच्या हक्कांना आणि सामाजिक सुरक्षिततेला कुठेही बाधा पोहोचणार नाही, याची काळजी राज्य शासन घेत आहे.
सर्वसमावेशक अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार
तज्ज्ञ समिती आणि कामगार संघटना यांच्यातील विस्तृत चर्चेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, त्यातून समोर आलेल्या सर्व महत्त्वपूर्ण सूचना आणि सुधारणांचा अंतर्भाव करून एक सर्वसमावेशक एकत्रित संयुक्त अहवाल तयार केला जाईल. हा अंतिम अहवाल पुढील मंजुरी आणि कार्यवाहीसाठी केंद्रीय श्रम मंत्रालयाकडे सुपूर्द केला जाईल, असे कामगार मंत्र्यांनी सांगितले.
शासकीय स्तरावर विविध प्रशासकीय आणि कायदेशीर सुधारणांसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. जसे की राज्यात १३८ पैकी केवळ ५८ जलदगती न्यायालये सुरू; न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सरकारचा उच्च न्यायालयाकडे पाठपुरावा – देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून सुरू आहे, त्याच धर्तीवर कामगार कायद्यांच्या सुलभ आणि न्याय्य अंमलबजावणीसाठी कामगार विभाग गतीने पावले टाकत आहे.
या नव्या निर्णयामुळे कामगार आणि सरकार यांच्यातील समन्वय अधिक दृढ होऊन कामगारांना न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.