महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असणारा आपला बळीराजा आजवर अनेक नैसर्गिक आपत्तींशी सामना करत आला आहे. सिंचन सुविधांचा विस्तार होत असला, तरी राज्यातील मोठा शेती विभाग आजही पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे. कधी समाधानकारक पावसानंतर पडणारा कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव, तर कधी काढणीच्या वेळी येणारा अवकाळी पाऊस यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. या सर्व संकटांवर मात करत पीक जोमात आले, तरी बाजारपेठेतील दरांच्या चढ-उतारामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात योग्य मोबदला पडत नाही. अशा बिकट परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी आणि शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
१. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६
शेतकऱ्यांना कर्जाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतीच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ जाहीर केली आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये १.५ लाख आणि २०१९ मध्ये २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळी थेट २ लाख रुपयांपर्यंतची संपूर्ण कर्जमुक्ती जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू करण्यात आली आहे.
योजनेचे मुख्य निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
- या योजनेत अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचा समावेश करण्यात आला आहे.
- १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ दरम्यान घेतलेले कर्ज आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असणारी मुद्दल व व्याजासह २ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम माफ केली जाईल.
- ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी वरील अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर त्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे, जेणेकरून ते पुढील हंगामात नवीन पीककर्ज घेण्यास पात्र ठरतील.
२. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ
प्रामाणिकपणे आणि वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने ५० हजार रुपयांपर्यंतचा आर्थिक लाभ देण्याची तरतूद केली आहे. वर्ष २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची उचल करून विहित वेळेत पूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट फायदा मिळणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या वर्षातील अल्पमुदत कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक आहे.
३. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी कल्याणकारी योजनांची जोड
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे या त्रिसूत्रीवर आधारित अनेक योजना कृषी विभागामार्फत राबविल्या जात आहेत. यामध्ये ठिबक व तुषार सिंचन, पीकविमा, कृषी यांत्रिकीकरण, सेंद्रिय शेती आणि शेततळ्यांच्या उभारणीसाठी भरीव अनुदान दिले जात आहे. तसेच, वीज बिलाचा खर्च वाचवण्यासाठी आणि दिवसा अखंडित वीज मिळवून देण्यासाठी ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना’ यशस्वीपणे राबवली जात आहे.
याशिवाय, शेतीला पूरक व्यवसायांची जोड देऊन ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि पशुपालनातून महाराष्ट्रात समृद्धीची नवी लाट निर्माण करण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे.
४. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) प्रवेश
बदलत्या काळानुसार शेतीमध्ये मानवी कष्ट कमी व्हावेत आणि अचूक निर्णय घेणे शक्य व्हावे, यासाठी राज्य शासन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI – Artificial Intelligence) तंत्रज्ञानाच्या प्रसारावर भर देत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आता शेतकऱ्यांना खालील गोष्टी सहज शक्य होत आहेत:
- अचूक हवामान अंदाज: हवामानातील बदलांची पूर्वकल्पना मिळवून पिकांचे नुकसान टाळणे.
- कीड आणि रोग नियंत्रण: पिकांवरील रोगांचे वेळेत निदान करून योग्य फवारणीचे नियोजन करणे.
- पाणी व खत व्यवस्थापन: पिकाच्या गरजेनुसार योग्य प्रमाणात पाणी आणि खतांचा वापर करून खर्च वाचवणे.
- बाजारभाव विश्लेषण: शेतीमालाचे दर आणि पर्यायी बाजारपेठांची माहिती मिळवणे.
डिजिटल सेवांमुळे शासकीय योजनांचे अर्ज करणे आणि थेट लाभ मिळवणे आता अधिक सोपे व पारदर्शक झाले आहे.
निष्कर्ष
थेट कर्जमुक्तीच्या आर्थिक आधारापासून ते अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानापर्यंतचा हा प्रवास महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला एका नव्या उंचीवर नेणारा ठरत आहे. पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञान, शाश्वत ऊर्जा आणि आर्थिक मदतीची जोड देऊन बळीराजाला सक्षम बनवण्याचा राज्य शासनाचा हा प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आहे.