सहकार क्षेत्रामुळे ग्रामीण विकासाला नवे बळ, शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचणार कर्ज व योजना: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार चळवळीचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. सव्वाशे वर्षांपूर्वीच महाराष्ट्राने सहकाराचे महत्त्व ओळखून शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून मुक्त केले आणि आर्थिक बळ दिले. आजही ग्रामीण भागातील सर्वांगीण विकासासाठी सहकार हेच सर्वात मोठे आणि प्रभावी माध्यम आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी धोरणांमुळे सहकार क्षेत्राला आता एक नवी ऊर्जा मिळत असून, अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत व शेतकऱ्यापर्यंत कर्जपुरवठा आणि विकासाची गंगा पोहोचविण्यात सहकारी संस्थांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरत आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ आणि ‘सहकारी महाराष्ट्र’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये ‘सहकार गौरव पुरस्कार’ सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या सोहळ्यात सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विविध मान्यवर आणि संस्थांचा गौरव करताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

या दिमाखदार सोहळ्याला विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, कौशल्य व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार प्रवीण दरेकर, विनय कोरे, रवींद्र चव्हाण, चित्रा वाघ, अभिजित पाटील, संजय भेंडे, तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर आणि इतर मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचा ऐतिहासिक वारसा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीच्या गौरवशाली इतिहासाला उजाळा दिला. ते म्हणाले, “महाराष्ट्रात पहिली सहकारी पतपेढी १९०४ मध्ये सुरू झाली, तर १९११ मध्ये शिखर बँकेची स्थापना झाली. धनंजयराव गाडगीळ, पद्मश्री विठ्ठलराव विखे-पाटील आणि वैकुंठभाई मेहता यांसारख्या थोर विचारवंतांनी व नेत्यांनी या चळवळीला दिशा दिली. आज याच मजबूत पायावर महाराष्ट्रात २ लाखांहून अधिक सहकारी संस्थांचे भव्य जाळे पसरले आहे.”

केंद्राच्या धोरणांमुळे सहकाराला लाभले राष्ट्रीय महत्त्व

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ६ जुलै २०२१ रोजी देशात प्रथमच स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करून सहकार चळवळीला राष्ट्रीय पातळीवर एक नवा सन्मान मिळवून दिला आहे. केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील २० वर्षांत देशाच्या जीडीपीमध्ये सहकार क्षेत्राचा वाटा तीन पटीने वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

या दृष्टीने केंद्र व राज्य सरकारकडून अनेक क्रांतिकारी पावले उचलली जात आहेत:

• ६३ हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (PACS) जलद गतीने डिजिटायझेशन केले जात आहे.
• पुढील ५ वर्षांत देशभरात २ लाख नवीन ‘पॅक्स’ (PACS) उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• सहकारी साखर कारखान्यांचा तब्बल १० हजार कोटी रुपयांचा थकीत आयकर माफ करून त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
• इथेनॉल निर्मिती आणि सीबीजी धोरणांमुळे साखर उद्योगाला नवी संजीवनी मिळाली आहे.

शेतकऱ्यांना कर्ज आणि व्याज सवलतींचा मोठा दिलासा

सहकारी बँकांनी आज कॉर्पोरेट बँकांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात अत्यंत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. जिल्हा सहकारी बँका थेट तळागाळातील शेतकऱ्यांशी जोडलेल्या असल्याने त्यांना वेळेवर पीककर्ज उपलब्ध करून देत आहेत. तसेच शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेपर्यंत थकीत पीककर्जावर व्याज न आकारण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.

याशिवाय, प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना प्रभावीपणे राबवून आर्थिक दिलासा दिला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज मिळवणे सुलभ झाले आहे.

मुंबईत ‘स्वयं पुनर्विकास’ योजनेद्वारे मराठी माणसाचे घराचे स्वप्न साकार

राज्यातील एकूण सहकारी संस्थांपैकी सुमारे ४० ते ४५ टक्के संस्था या गृहनिर्माण क्षेत्रात कार्यरत आहेत. आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे गृहनिर्माण सहकारी संस्थांसाठी सहकार कायद्यात स्वतंत्र सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत ‘स्वयं पुनर्विकास’ (Self-Redevelopment) योजनेला मंजुरी देण्यात आल्याने, मुंबईतील अनेक मध्यमवर्गीय व मराठी कुटुंबांना स्वतःच्या हक्काची मोठी घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ४०० चौरस फुटांच्या जागी १००० चौरस फुटांच्या हक्काच्या घरात राहण्याचा आनंद या योजनेमुळे सामान्य नागरिकांना मिळत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केले.

विविध क्षेत्रातील दिग्गजांचा ‘सहकार गौरव’ पुरस्काराने सन्मान

या सोहळ्यात सहकार क्षेत्रात उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या खालील मान्यवरांना गौरविण्यात आले:

• सहकार महर्षी पुरस्कार: विद्याधर अनास्कर (प्रशासकीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक)
• सहकार भूषण पुरस्कार: आमदार विनय कोरे (अध्यक्ष, वारणा सहकार समूह)
• सहकार रत्न पुरस्कार: डॉ. रेवती पैठणकर (अध्यक्षा, भगिनी निवेदिता सहकारी बँक, पुणे)
• सहकार गौरव पुरस्कार: दीपक पटवर्धन (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशन)
• महिला सहकार शक्ती पुरस्कार: शोभाताई सावंत (अध्यक्षा, अण्णासाहेब सावंत नागरी सहकारी बँक)
• सहकार विभूषण पुरस्कार: शिवाजीराव नलावडे (ज्येष्ठ सहकार नेते)
• सहकार ग्राम विकास पुरस्कार: आमदार नामदेव उसेंडी (गडचिरोली जिल्हा आदिवासी बांबू प्रक्रिया सहकारी संस्था)
• सहकार बँकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार: राजेंद्र सरकले (मुख्याधिकारी, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक)

या कार्यक्रमात बोलताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ‘सहकार आणि लोकशाही’ या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे सांगितले. मराठी भाषा व उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सहकार विषयावर लिहिणाऱ्या लेखकांना यापुढे राज्य सरकारच्या वाङ्मय पुरस्कारांमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे जाहीर केले.