महाराष्ट्र शासनाचे थेट अपडेट्स आता तुमच्या व्हॉट्सॲप आणि पब्लिक ॲपवर! जाणून घ्या सविस्तर माहिती

मुंबई: सोशल मीडियाच्या युगात माहिती अतिशय वेगाने पसरते, पण त्यासोबतच दिशाभूल करणाऱ्या अफवांचा धोकाही वाढतो. हीच अडचण दूर करण्यासाठी आणि नागरिकांपर्यंत अचूक, अधिकृत आणि वस्तुनिष्ठ माहिती थेट पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) आता लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘व्हॉट्सॲप’ (WhatsApp) चॅनल आणि ‘पब्लिक’ (Public) ॲप वर आपली अधिकृत खाती सुरू केली आहेत.

थेट मोबाईलवर मिळणार खात्रीशीर माहिती

आता सामान्य जनतेला आणि विशेषतः शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, नवीन जीआर आणि महत्त्वाच्या घडामोडींची माहिती मिळवण्यासाठी इतर कुठल्याही अनधिकृत किंवा त्रयस्थ स्रोतांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. नागरिक ‘व्हॉट्सॲप’ चॅनलवर DGIPR, Govt of Maharashtra या नावाने, तर पब्लिक ॲपवर महाराष्ट्र शासन (@mahadgipr) या नावाने अधिकृत खात्यांना फॉलो करून थेट अपडेट्स मिळवू शकतात.

शासनाच्या या उपक्रमामुळे राज्यातील बळीराजाला अत्यंत वेगाने आवश्यक ती माहिती मिळणार आहे. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असणारा कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेपर्यंत थकीत पीककर्जावर व्याज न आकारण्याचा आदेश असो किंवा इतर कृषी योजना, या सर्वांचे थेट अपडेट्स आता शेतकऱ्यांच्या मोबाईल स्क्रीनवर एका क्लिकवर मिळतील.

शासन आणि जनतेला जोडणारा डिजिटल दुवा

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (DGIPR) हे शासन आणि जनता यांच्यातील संवादाचा मुख्य कणा आहे. शासकीय योजना लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि त्यावर लोकांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत, हे जाणून घेण्याचे महत्त्वपूर्ण काम हे महासंचालनालय करते. डिजिटल युगाचे पाऊल ओळखून ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी शासनाने आपली उपस्थिती वाढवली आहे. नुकतेच शासनाने स्पष्ट केले आहे की, सहकार क्षेत्रामुळे ग्रामीण विकासाला नवे बळ मिळत असून शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत शासकीय योजना पोहोचवणे हे शासनाचे ध्येय आहे. अशा वेळी हे हायपरलोकल डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत.

महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत अपडेट्स मिळवण्यासाठी खालील लिंक्सवर नक्की जॉईन व्हा:

अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट शासनाकडून खात्रीशीर माहिती मिळवण्यासाठी खालील अधिकृत सोशल मीडिया चॅनेल्सना आजच फॉलो करा:

महत्वाची सूचना: कोणत्याही सोशल मीडिया मेसेजवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका. अधिकृत शासकीय घडामोडींसाठी केवळ वरील प्रमाणित चॅनेल्सचाच वापर करा!

Top Posts

Drought Relief Fund: महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारण प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून ५० कोटींचा निधी वितरित; ५ जिल्ह्यांतील ९० गावांना मोठा दिलासा!

अधिक वाचा

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजना: आता कुटुंबातील सर्वांना मिळणार आर्थिक संरक्षण; GR जारी!

अधिक वाचा

शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवा; पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांचे नंदुरबार प्रशासनाला कडक निर्देश

अधिक वाचा

पेनटाकळी प्रकल्पबाधित देवदरीसह पुनर्वसित गावांतील नागरी कामे वेळेत आणि दर्जेदार पूर्ण करा; मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांचे निर्देश

अधिक वाचा

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना: प्रलंबित कर्ज प्रस्तावांना ६० दिवसांत मंजुरी द्या; उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांचे बँकांना कडक निर्देश

अधिक वाचा