रत्नागिरी: कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली, खेड आणि मंडणगड तालुक्यांतील वीज वितरण व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलली आहेत. या भागातील प्रलंबित ऊर्जा विषयक कामे, वीज पायाभूत सुविधा आणि नवीन प्रकल्प कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले आहेत. मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.
वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय
या बैठकीत दापोली, खेड आणि मंडणगड तालुक्यांतील वीज पुरवठा अधिक सक्षम करण्यावर सविस्तर चर्चा झाली. राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले की, या भागात वारंवार खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्याची समस्या तातडीने दूर केली पाहिजे. सुरक्षित आणि अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी खालील उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत:
- कव्हर कंडक्टरचा वापर: संवेदनशील आणि झाडीच्या भागात अपघात टाळण्यासाठी आणि वीज खंडित होऊ नये म्हणून कव्हर कंडक्टर बसविण्याची कारवाई वेगाने करावी.
- नवीन उपकेंद्र उभारणी: दापोली व परिसराची विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता नवीन उपकेंद्रांची कामे जलद गतीने पूर्ण करावीत.
- रोहित्रांची (Transformers) उपलब्धता: कृषी पंपांना आणि घरगुती ग्राहकांना वेळेत वीज जोडणी देण्यासाठी पुरेसे रोहित्रे उपलब्ध करून देणे.
राज्य सरकार केवळ ग्रामीण भागातीलच नव्हे, तर औद्योगिक क्षेत्रातील ऊर्जा सुरक्षेसाठीही तितकेच तत्पर आहे. काही दिवसांपूर्वीच कामगार मंत्र्यांनी चेंबूर येथील टाटा पॉवर प्लांटला भेट देऊन तेथील औद्योगिक व सायबर सुरक्षेचा आढावा घेतला होता. आता ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर विशेष लक्ष दिले जात आहे.
दापोलीत नवीन उपकेंद्रासाठी जागेचा शोध आणि वीजवाहिन्यांचे स्थलांतर
या बैठकीत उपस्थित असलेले गृह राज्यमंत्री तथा स्थानिक आमदार योगेश कदम यांनी दापोली उपकेंद्रासाठी योग्य जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक प्रस्ताव त्वरित पाठवण्याचे निर्देश दिले. तसेच, समुद्र किनाऱ्याजवळ असलेल्या जुन्या आणि धोकादायक वीज वाहक वाहिन्या (Power Lines) रस्त्यालगत स्थलांतरित करण्याबाबत त्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना सूचित केले. यामुळे पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या किनारपट्टीच्या भागात सुरक्षितता वाढण्यास मदत होणार आहे.
प्रशासकीय कामांमध्ये गतिमानता आणि अचूकता आणण्यासाठी सध्या सरकार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. ज्याप्रमाणे अनुसूचित जमातींच्या सुलभतेसाठी ब्लॉकचेन आणि एआय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे, त्याच धर्तीवर महावितरणच्या सेवा देखील डिजिटल आणि ग्राहकाभिमुख करण्यावर भर दिला जात आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
मंत्रालयात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीला महावितरणचे कार्यकारी संचालक धनंजय औंढीकर, संचालक डी. व्ही. पडळकर, सतीश चव्हाण, कोकण विभागाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक जगदाळे, मुख्य अभियंता डोळे आणि कावळे यांच्यासह ऊर्जा विभागाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि मागण्या संवेदनशीलतेने हाताळून त्या विनाविलंब सोडवण्याचे आदेश सर्व अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.