भारत हा एक कृषिप्रधान देश असून राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचे योगदान अमूल्य आहे. शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांत अनियमित पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट आणि महापूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बळीराजा मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. या अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांना पुन्हा नव्या जोमाने शेती करण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने आजवरची सर्वात मोठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर केली आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेबद्दल सविस्तर माहिती देणारा हा विशेष लेख नक्की वाचा.
अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६ काय आहे?
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या एक अत्यंत कुशल प्रशासक आणि लोककल्याणकारी शासक होत्या. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून या ऐतिहासिक योजनेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेचा सविस्तर आढावा तुम्ही पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी आणि ५० हजारांचे प्रोत्साहन! या लेखात देखील घेऊ शकता.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना थेट २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. यामध्ये अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे.
यावेळचा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल!
पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये (उदा. २०१७ आणि २०१९ मधील योजना) जर एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज निश्चित मर्यादेपेक्षा (उदा. २ लाख) थोडे जरी जास्त असेल, तर तो संपूर्ण योजनेसाठी अपात्र ठरत असे. परंतु, या योजनेमध्ये शासनाने अत्यंत संवेदनशील निर्णय घेतला आहे:
- जर एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर शेतकऱ्याने केवळ २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम स्वतः बँकेत भरायची आहे.
- ती अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर, उर्वरित २ लाख रुपयांची संपूर्ण रक्कम शासन थेट बँकेला देणार आहे.
- या योजनेसाठी कोणतीही जमीन धारणेची अट (Land Holding Limit) नाही, ज्यामुळे बहुतांश सर्वच शेतकरी बांधवांना याचा लाभ घेता येणार आहे.
एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement – OTS)
ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी खालीलप्रमाणे तरतूद आहे:
- १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली रक्कम जर २ लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरून लाभ घेता येईल.
- शेतकऱ्यांना त्यांचा हिस्सा (२ लाखांवरील अतिरिक्त थकबाकी) भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे.
प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन!
कर्जफेडीची शिस्त राखणाऱ्या आणि नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून शासनाने त्यांच्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे:
- वर्ष २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत घेतलेल्या पीक कर्जाची विहित वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी ५०,००० रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल.
- यासाठी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ मधील कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक आहे.
- जर नियमित परतफेड केलेल्या कर्जाची रक्कम ५० हजारांपेक्षा कमी असेल, तर प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा किमान ५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे.
योजनेचे महत्त्वाचे निकष आणि पात्रता
- कर्जमुक्ती मर्यादा: मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती.
- कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेल्या आणि ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या कर्जासाठी लागू.
- बँकांचे प्रकार: राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था (PACS).
- अनिवार्य अट: लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) करणे बंधनकारक आहे.
योजनेसाठी कोण अपात्र असणार? (अटी व शर्ती)
खालील व्यक्तींना या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार नाही:
- विद्यमान किंवा माजी मंत्री, खासदार, आमदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे (महानगरपालिका, जिल्हा परिषद इ.) विद्यमान/माजी सदस्य.
- केंद्र किंवा राज्य शासकीय कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिकांना हा अपवाद लागू नाही).
- आयकर (Income Tax) भरणारे व्यक्ती.
- सहकारी संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या यांचे संचालक आणि २५,००० पेक्षा जास्त वेतन असणारे अधिकारी. (मात्र, साखर कारखान्यातील हंगामी कामगार पात्र राहतील).
निष्कर्ष आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणारे बळ
महाराष्ट्र शासनाची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना असून, यामुळे राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. यासाठी शासनाने तब्बल ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचे भरीव बजेट मंजूर केले आहे. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आणि अत्यंत पारदर्शक असणार आहे.
शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी शासन नेहमीच कटिबद्ध राहिले आहे. अगदी महाराष्ट्र कृषी पुरस्कार सोहळा: नैसर्गिक व तंत्रज्ञान आधारित शेतीत राज्य देशाचे नेतृत्व करणार – राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांसारख्या माध्यमातून जसे बळीराजाचे कौतुक केले जाते, त्याच धर्तीवर ही कर्जमुक्ती योजना देखील महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी उभारी देईल यात शंका नाही.