मुंबई: कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील मौजे पावशेवाडी (ता. जि. सातारा) येथील प्रकल्पग्रस्त आणि बाधित नागरिकांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न आता लवकरच सुटणार आहे. या प्रकल्पग्रस्तांच्या निवासासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तातडीने सादर करावा, अशा सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या आहेत. या प्रस्तावावर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, प्रभारी मुख्य अभियंता अलका अहिरराव आणि संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाला मिळणार गती
पावशेवाडी येथील प्रकल्पग्रस्तांना हक्काची जागा मिळवून देण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडील जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुढील सर्व प्रशासकीय आणि तांत्रिक कार्यवाही विनाविलंब पूर्ण करावी, असे निर्देश मंत्री विखे-पाटील यांनी दिले. शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्काच्या निवासाचा प्रश्न आता निकाली निघणार आहे.
नुकतेच जलसंपदा मंत्र्यांनी सांगली येथील मणदूर वारणा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते. त्याच धर्तीवर आता सातारा जिल्ह्यातील कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेलाही गती देण्यात येत आहे.
इतर महत्त्वाच्या विषयांवरही झाली चर्चा
या बैठकीत केवळ पावशेवाडी प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचाच नव्हे, तर सातारा जिल्ह्यातील इतरही स्थानिक विकासकामांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांचा समावेश होता:
- कातकरी वस्ती रस्ता परवानगी: लिंब ग्रामपंचायत (जि. सातारा) येथील कातकरी वस्तीच्या रस्त्यासाठी धोम उजव्या कालव्यालगत बांधकाम मंजुरी देण्याबाबत चर्चा झाली.
- हातगेघर उपसा सिंचन योजना: मौजे हातगेघर (ता. जावळी, जि. सातारा) येथील शेतीसाठी प्रस्तावित असलेल्या उपसा सिंचन योजनेला गती देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
राज्यभरातील सिंचन प्रकल्प आणि कालव्यांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर सरकारचा भर आहे. काही दिवसांपूर्वीच मंत्री विखे-पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूधगंगा प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याची कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. यामुळे शेतीसाठी पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. आता साताऱ्यातील सिंचन योजना आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.