महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ हे माहितीच्या अधिकाराचे संकुचन करणारे नसून, या व्यवस्थेला अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख बनवण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. नवीन नियमांमुळे माहिती अधिकार कायद्याचा होणारा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल, तसेच सार्वजनिक संसाधनांचा कार्यक्षम वापर होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्काची माहिती वेळेत मिळणे सुलभ होणार आहे. हे नवीन नियम सुशासनाला गती देणारे आणि लोकहित जोपासणारे आहेत.
नव्या नियमांची आवश्यकता का भासली?
महाराष्ट्र शासनाने माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी २००५ मध्येच नियम अधिसूचित केले होते. मात्र, गेल्या २० वर्षांत शासकीय कार्यपद्धती, माहिती तंत्रज्ञान (IT), आणि नागरिकांच्या अपेक्षांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. यापूर्वीच्या नियमांमध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे रचना क्लिष्ट झाली होती. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या २०१२ च्या माहिती अधिकार नियमांशी सुसंगतता राखण्यासाठी आणि बदलत्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यासाठी हे नवीन नियम २०२६ लागू करण्यात आले आहेत.
प्रशासकीय सुधारणांप्रमाणेच महिलांच्या हक्कांसाठी देखील शासन सातत्याने प्रयत्नशील असून, नुकतेच कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘पॉश’ कायदा आणखी कडक होणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
५ वर्षांत २१ हजारांहून अधिक द्वितीय अपीले!
माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर कसा होतो, यावर प्रकाश टाकणारी एक महत्त्वाची आकडेवारी समोर आली आहे. गेल्या ५ वर्षांत राज्यातील केवळ १० अपीलकर्त्यांनी तब्बल २१,१३५ द्वितीय अपीले दाखल केली आहेत. अशा मोठ्या प्रमाणातील अपीलांमुळे राज्य माहिती आयोगाकडे हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहतात. याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांना बसतो, ज्यांना माहिती मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते.
न्यायालयांचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
- आयसीएआय विरुद्ध शौनक एच. सत्या (२०११): सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, माहिती अधिकाराचा गैरवापर रोखला नाही, तर पारदर्शकता आणणारी ही व्यवस्था त्रासाचे साधन बनेल.
- सीबीएसई वि. आदित्य बंदोपाध्याय (२०११): शासकीय कर्मचाऱ्यांचा ७५% वेळ जर फक्त माहिती अधिकार अर्जांवर प्रक्रिया करण्यात गेला, तर नियमित शासकीय कामकाज विस्कळीत होईल, जे देशाच्या हिताचे नाही.
अर्जाचे शुल्क आणि १५० शब्दांची मर्यादा
माहिती अधिकार अर्जासाठी असलेले नाममात्र शुल्क आणि अपील शुल्क गेली २० वर्षे बदललेले नव्हते. वाढवलेले शुल्क हे महसूल वाढवण्यासाठी नसून, केवळ अनावश्यक आणि खोटे अर्ज रोखण्यासाठी आहे. हे शुल्क अजूनही सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारेच आहे.
तसेच, अर्जातील मजकुरासाठी १५० शब्दांची मर्यादा ही तरतूद नवीन नसून २०१२ पासूनच अस्तित्वात आहे. यामुळे अर्जदारांना नेमकी कोणती माहिती हवी आहे, हे स्पष्टपणे मांडण्यास मदत होते. ही मर्यादा माहितीच्या प्रमाणावर नसून केवळ अर्जाच्या स्पष्टतेसाठी आहे.
ओळखीचा पुरावा आणि दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) नागरिकांना सवलत
माहितीचा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांसाठीच उपलब्ध असल्याने, अर्जदार भारतीय नागरिक असल्याची खात्री करण्यासाठी ओळखीचा पुरावा मागण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे खोट्या नावाने अर्ज करणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा बसेल.
दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना नियमानुसार शुल्कातून सूट आहे. मात्र, माहिती आयोगाच्या शिफारशींनुसार, अशा अर्जदारांना जास्तीत जास्त ५० पानांपर्यंतची माहिती विनामूल्य दिली जाते. ही व्यवस्था २०१७ पासूनच प्रशासकीय स्तरावर यशस्वीरीत्या कार्यरत आहे.
पारदर्शकता आणि स्वयंप्रेरणेने माहिती जाहीर करणे (Proactive Disclosure)
या नियमावलीतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे, विविध शासकीय विभागांनी आपल्या संकेतस्थळावर स्वतःहून जास्तीत जास्त माहिती उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांना माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची गरजच उरणार नाही आणि प्रशासनावरील ताणही कमी होईल.
विशेष म्हणजे, सुरुवातीला अर्जाच्या नमुन्यात ‘माहिती मागण्याचे कारण’ विचारणारा रकाना होता, मात्र शासनाने तात्काळ सुधारणा करून हा रकाना वगळला आहे. त्यामुळे आता माहिती मागण्यासाठी कोणतेही कारण देण्याची आवश्यकता नाही.
शासकीय स्तरावर पारदर्शकता आणण्यासोबतच विविध योजनांचा लाभ थेट लोकांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. यामध्ये सौर कृषी पंप योजना यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश आहे, ज्याबाबत शासनाने वेळोवेळी महत्त्वाचे खुलासे देखील केले आहेत.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ हे माहिती अधिकार कायद्याला अधिक बळकट आणि जबाबदार बनवणारे पाऊल आहे. यामुळे खऱ्या गरजूंना जलद गतीने माहिती मिळेल आणि शासकीय कामकाजात सुसूत्रता निर्माण होईल.