कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘पॉश’ कायदा आणखी कडक होणार! मंत्री आदिती तटकरे यांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

मुंबई: राज्यातील शासकीय तसेच खासगी कार्यालयांमध्ये महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि लैंगिक छळमुक्त वातावरण मिळावे यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘पॉश’ (POSH – Prevention of Sexual Harassment) कायद्याच्या अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महिला व बालविकास विभाग आणि कामगार विभाग आता संयुक्तपणे मोहीम राबवणार आहेत, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

मंत्रालयात आयोजित महिला व बालविकास आणि कामगार विभागाच्या संयुक्त आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीला दोन्ही विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षेला शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

१० किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांसाठी ‘आयसीसी’ बंधनकारक

बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, ज्या शासकीय किंवा खासगी आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, तेथे अंतर्गत तक्रार समिती (ICC – Internal Complaints Committee) स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या तरतुदीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तपासण्यासाठी शासकीय प्राधिकृत अधिकारी आता कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन तपासणी करणार आहेत.

• ऑडिट प्रक्रियेत समावेश: कंपन्यांच्या वार्षिक ऑडिट प्रक्रियेत आता ‘पॉश’ कायद्याच्या पालनाचा अहवाल समाविष्ट केला जाईल.
• नोंदणी आणि नूतनीकरण: खासगी संस्था, कंपन्या किंवा कार्यालयांच्या नोंदणी आणि नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेत अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

समन्वयाने होणार प्रभावी अंमलबजावणी

काही खासगी क्षेत्रांमध्ये या कायद्याचे योग्य पालन होत नसल्याचे समोर आले आहे. ही बाब गांभीर्याने घेत मंत्री आदिती तटकरे यांनी कामगार, उच्च व तंत्रशिक्षण, शालेय शिक्षण, उद्योग आणि इतर संबंधित विभागांच्या सहभागातून एक सविस्तर कृती आराखडा (अहवाल) तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा स्तरावरही तपासणी अधिकाऱ्यांमार्फत कडक तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे.

शासनाचे इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय

महिलांच्या सुरक्षेसोबतच राज्य सरकार इतर क्षेत्रांतील विकासालाही गती देत आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास करताना नुकतीच मुंबई आणि नागपूर मेट्रो टप्पा-२ विस्ताराला मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे नागरी वाहतूक अधिक सुलभ होईल.

याशिवाय, शासकीय पारदर्शकता आणि प्रशासकीय बळकटीकरणासाठी निवडणूक आयोगाने देखील राज्यात विशेष मतदार पुनरीक्षण मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून एकही पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहणार नाही.

एकंदरीत, सुरक्षित कार्यसंस्कृती निर्माण करणे आणि महिलांना सन्मानाने काम करण्याची संधी देणे हेच या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, ज्याचा फायदा राज्यातील लाखो नोकरदार महिलांना होणार आहे.