मुंबई: राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी आणि पाणीपुरवठा योजना अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना आता सौर ऊर्जेवर (Solar Energy) चालवल्या जाणार आहेत. वीज बिलांच्या वाढत्या थकबाकीमुळे पाणीपुरवठा योजना बंद पडू नयेत, यासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘वर्षा’ निवासस्थानी आयोजित ग्रामीण पेयजल धोरण बैठकीत यासंबंधीचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
या बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या योजनेसाठी पाणीपुरवठा विभागाने त्वरित एक सर्वंकष धोरण आखावे, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
थकबाकीमुक्त पाणीपुरवठा आणि सौर ऊर्जेचा वापर
सध्या राज्यातील अनेक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज बिलांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा खंडित होतो. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आता महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणाच्या (MEDA) माध्यमातून सौर ऊर्जेचे धोरण तयार केले जाईल. मोटार पंपाची क्षमता, पाणी योजनेचा स्रोत आणि एकूण लागणारे वीज युनिट्स विचारात घेऊन या योजनांचे सौर ऊर्जीकरण केले जाईल.
केंद्र सरकारच्या मानकांनुसार प्रत्येक नागरिकाला दररोज किमान ५५ लिटर शुद्ध पाणी मिळाले पाहिजे, या उद्दिष्टाने या योजना पूर्ण केल्या जातील.
तालुका स्तरावर दुरुस्ती व देखभालीसाठी विशेष युनिट
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या कायमस्वरूपी देखभालीसाठी तालुका स्तरावर विशेष युनिट्सची स्थापना करण्यात येणार आहे. यामध्ये स्थानिक ग्रामपंचायतींचा सक्रिय सहभाग असेल. तसेच, ग्रामीण भागाच्या शाश्वत विकासासाठी ज्याप्रमाणे जिल्हा वार्षिक नियोजन अंतर्गत विविध कामांना गती दिली जाते, त्याच धर्तीवर पाणी योजनांच्या देखभालीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीचा वापर केला जाईल. ज्या भागात पाणीपट्टीची वसुली कमी आहे, तेथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीमधून दुरुस्तीचा खर्च भागवला जाईल, ज्यामुळे योजना कधीही बंद पडणार नाहीत.
देखभाल दुरुस्तीसाठी एजन्सीची सूची तयार करणार
- तालुका स्तरावर पाणीपुरवठा दुरुस्तीसाठी पात्र एजन्सीची एक सूची (List) तयार केली जाईल.
- ग्रामसभेच्या ठरावानुसार या सूचीतील एजन्सीकडून दुरुस्तीची कामे करून घेतली जातील.
- पाण्याचे स्रोत शाश्वत करण्यासाठी ‘व्हीबी जी रामजी’ योजनेच्या निधीतून जलस्रोतांचे बळकटीकरण केले जाईल.
जल जीवन मिशन अंतर्गत कामांना गती
जल जीवन मिशन अंतर्गत राज्यात वेगाने कामे सुरू आहेत. आतापर्यंत राज्यातील ११ हजार ६४३ पाणीपुरवठा योजनांच्या मूळ अंदाजपत्रकातच सौर ऊर्जेचा समावेश करण्यात आला आहे. तर आगामी काळात राज्यातील एकूण २२,१८५ योजनांमध्ये सौर ऊर्जा यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. तसेच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त काम पूर्ण झालेल्या योजनांना प्राधान्याने निधी देऊन त्या तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.