मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रंथालय संचालनालयाने राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक तसेच ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे वार्षिक अहवाल आता ‘लायब्ररी ग्रँट मॅनेजमेंट सिस्टिम’ (LGMS) या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी या संदर्भातील आदेश जारी केले आहेत.
३० जून २०२६ पर्यंत मुदत
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या १४ जुलै २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार (GR), राज्यातील सर्व सार्वजनिक ग्रंथालयांना त्यांचे वार्षिक अहवाल आणि लेखापरीक्षण अहवाल (Audit Report) एलजीएमएस प्रणालीवर अपलोड करणे अनिवार्य आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी हे अहवाल सादर करण्याची ऑनलाईन प्रक्रिया ३० जून २०२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे. सर्व संबंधित ग्रंथालयांनी या मुदतीचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
चुकीची माहिती दिल्यास अनुदान बंद होणार!
या प्रक्रियेत कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे. विहित मुदतीत अहवाल सादर न करणाऱ्या, तसेच अपूर्ण किंवा खोटी माहिती अपलोड करणाऱ्या ग्रंथालयांना मिळणारे शासकीय अनुदान मंजूर केले जाणार नाही. त्यामुळे सर्व ग्रंथालय व्यवस्थापनाने वेळेत आणि अचूक माहिती सादर करून ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
शासकीय पातळीवर डिजिटल क्रांती आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी विविध पावले उचलली जात आहेत. जसे की, शैक्षणिक क्षेत्रात NEET परीक्षा तणावमुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने कडक निर्देश दिले आहेत, त्याच धर्तीवर ग्रंथालय क्षेत्रातही पारदर्शकता आणण्याचा हा मानस आहे.
जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांना विशेष सूचना
या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व सहाय्यक ग्रंथालय संचालक आणि जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व ग्रंथालयांना आवश्यक ते मार्गदर्शन करावे आणि अहवाल विहित वेळेत अचूकपणे सादर होतील याकडे वैयक्तिक लक्ष द्यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या ऑनलाईन डिजिटल युगात कागदपत्रांचा वापर कमी करून पारदर्शकता वाढवणे हे शासनाचे ध्येय आहे. यासोबतच, निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी शाश्वत विकासासाठी पर्यावरण संवर्धन करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे मानले जात आहे.
तांत्रिक अडचणी आल्यास काय करावे?
ग्रंथालयांना एलजीएमएस (LGMS) प्रणालीवर माहिती भरताना किंवा दस्तऐवज अपलोड करताना कोणत्याही तांत्रिक अडचणी आल्यास, त्यांनी तातडीने संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तांत्रिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर विशेष साहाय्य केले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यातील ग्रंथालय व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि डिजिटल करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारचा हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.