मुंबई: महाराष्ट्रातील उच्च आणि तंत्र शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (NEP) राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रम, क्रेडिट ट्रान्सफर, आणि इंटर्नशिप यांसारख्या विविध शैक्षणिक बदलांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या सर्व प्रक्रियेत सुलभता आणि एकसमानता आणण्यासाठी एका विशेष राज्यस्तरीय टास्क फोर्स (Task Force) ची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली.
टास्क फोर्सचे अध्यक्ष आणि सदस्य
या नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय टास्क फोर्सच्या अध्यक्षपदी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रा. डॉ. नितीन करमळकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत राज्यातील विविध नामांकित विद्यापीठांचे कुलगुरू, उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक, आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासन शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करत असतानाच, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही मोठी झेप घेत आहे. नुकतेच सरकारने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र केवळ भारतातच नाही तर जगात एआय (AI) क्रांतीचे नेतृत्व करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षणात होणारे हे बदल विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहेत.
टास्क फोर्सची प्रमुख कामे आणि धोरणात्मक मार्गदर्शन
हा टास्क फोर्स केवळ सल्लागार समिती नसून, एनईपी (NEP) अंमलबजावणीतील तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी सोडवण्यासाठी थेट कार्यरत असणार आहे. यामध्ये खालील महत्त्वाच्या बाबींवर मार्गदर्शन केले जाईल:
- चार वर्षीय पदवी रचना: चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमातील शेवटच्या (चौथ्या) वर्षाची रचना आणि त्याचे नियोजन करणे.
- इंटर्नशिप आणि ओजेटी (OJT): विद्यार्थ्यांसाठी ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT) आणि इंटर्नशिप संदर्भातील स्पष्ट कार्यपद्धती ठरवणे.
- मल्टीपल एंट्री-एक्झिट आणि क्रेडिट ट्रान्सफर: विद्यार्थ्यांना शिक्षण अर्धवट सोडल्यास किंवा पुन्हा सुरू करायचे असल्यास ‘मल्टीपल एंट्री आणि एक्झिट’ आणि ॲकेडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) ची सुलभ अंमलबजावणी करणे.
- युनिफॉर्म ॲकेडेमिक कॅलेंडर: संपूर्ण राज्यातील विद्यापीठांमध्ये एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करणे.
- इंडियन Knowledge सिस्टिम (IKS): भारतीय ज्ञान प्रणालीवर आधारित अभ्यासक्रमांचा समावेश करणे.
- मदत कक्ष (Help Desk): विद्यार्थ्यांच्या अडचणी आणि तक्रारींचे वेळेत निवारण करण्यासाठी विशेष मदत कक्षाची स्थापना करणे.
- शिक्षक प्रशिक्षण: प्राध्यापकांना नव्या धोरणानुसार अध्यापन करण्यासाठी प्रशिक्षित करणे.
नियमित आढावा आणि प्रगती अहवाल
राज्यातील सर्व स्वायत्त महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील एनईपी अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा हा टास्क फोर्स नियमित आढावा घेईल. तसेच, दर तीन महिन्यांनी या समितीला आपला प्रगती अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील शिक्षण पद्धती अधिक दर्जेदार, रोजगाराभिमुख आणि संशोधनाला चालना देणारी ठरेल.
दरम्यान, राज्य सरकार केवळ उच्च शिक्षणावरच नव्हे, तर प्राथमिक शिक्षण आणि बाल संगोपन स्तरावरही लक्ष केंद्रित करत आहे. नुकतेच अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ आणि निवृत्ती वय ६५ वर्षे करण्यावर सरकार सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे ग्रासरूट पातळीवरील शिक्षण आणि पोषण व्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण अधिक गुणवत्तापूर्ण, कौशल्याधारित आणि विद्यार्थी-केंद्रित बनवण्याच्या दिशेने हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.