मुंबई: “महाराष्ट्र आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील जागतिक क्रांतीचे नेतृत्व करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाला आहे. मुंबईची आर्थिक ताकद, अफाट तंत्रज्ञान कौशल्ये, मजबूत स्टार्टअप परिसंस्था आणि नवीन तंत्रज्ञान वेगाने स्वीकारण्याची तयारी यांमुळे नजीकच्या भविष्यात महाराष्ट्र केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात एआयचे नेतृत्व करेल,” असा दृढ विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुल (BKC) येथे आयोजित प्रतिष्ठित ‘मुंबई टेक वीक २०२६’ (Mumbai Tech Week 2026) चे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या निमित्ताने घेतलेल्या एका विशेष मुलाखतीत त्यांनी महाराष्ट्राच्या डिजिटल आणि एआय धोरणावर सविस्तर भाष्य केले.
₹१०,००० कोटींची एआय गुंतवणूक आणि दीड लाख रोजगार
महाराष्ट्राला एआय हब बनवण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार एआय क्षेत्रात १०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणार असून याद्वारे तब्बल १.५ लाख नवीन रोजगार निर्माण केले जातील. याशिवाय, राज्यात ६ ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ (Centers of Excellence) आणि विशेष ‘एआय इनोव्हेशन क्षेत्रे’ (AI Innovation Zones) उभारली जाणार आहेत.
स्टार्टअप्ससाठी ‘कम्प्युट-अॅज-अ-सर्व्हिस’ आणि २,००० जीपीयू
नवीन स्टार्टअप्स आणि संशोधकांसमोर येणाऱ्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकार थेट पायाभूत सुविधा पुरवणार आहे. “अनेकदा महागड्या कम्प्युटिंग सुविधा परवडत नसल्याने नवनवीन संकल्पना आणि संशोधन थांबते. यासाठी आम्ही ‘कम्प्युट-अॅज-अ-सर्व्हिस’ (Compute-as-a-Service) उपक्रम सुरू करत असून, याद्वारे संशोधकांना तब्बल २,००० जीपीयू (GPUs) उपलब्ध करून दिले जातील,” अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
नुकतेच नागपूर येथील एका कार्यक्रमात लोकसहभागातूनच ग्रामीण महाराष्ट्राचा कायापालट शक्य असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विकासाची नवी दिशा स्पष्ट केली होती. आता तंत्रज्ञान क्षेत्रातही तसाच मोठा बदल घडवून आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे दिसते.
शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणारे ‘महा-विस्तार’ अॅप
शासकीय कामांमध्ये आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या सोयीसाठी एआयचा वापर कसा वाढवला जात आहे, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी बनवलेले ‘महा-विस्तार’ अॅप. हे अॅप शेतकऱ्यांसाठी ‘वन स्टॉप सोल्यूशन’ ठरत असून, ‘भारत एआय परिषदेत’ केंद्र सरकारने या अॅपला देशातील सर्वोत्कृष्ट शेतकरी उपाय म्हणून गौरविले आहे. आता याच धर्तीवर राष्ट्रीय पातळीवर ‘इंडिया-विस्तार’ अॅप विकसित केले जात आहे.
काही दिवसांपूर्वीच, शेतकऱ्यांच्या आणि कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊन विविध शेतकरी केंद्रित मुद्यांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा केली होती. या भेटीनंतर डिजिटल तंत्रज्ञानाचा कृषी क्षेत्रात असा प्रभावी वापर होणे ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब ठरत आहे.
गुन्हे तपासासाठी ‘क्राईम ओएस’ आणि पारदर्शक प्रशासन
गृह आणि इतर सरकारी विभागांमध्येही एआयचा वापर क्रांती घडवत आहे:
- क्राईम ओएस (Crime OS): गुन्हे तपासात गती आणण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या या प्रणालीमुळे आरोपपत्र (Charge sheet) तयार करण्याची प्रक्रिया जलद होणार आहे. पूर्वी ज्या १५ हजार पानांच्या आरोपपत्रासाठी ३ ते ४ महिने लागायचे, ते काम आता एआयमुळे केवळ १० ते १२ दिवसांत पूर्ण होईल.
- महापालिका कामे: बांधकाम परवानग्यांमध्ये एआयचा वापर करून पारदर्शकता वाढवली जाईल.
- इतर उपयोग: आरोग्य विमा योजनांमधील फसवणूक रोखणे, वाहतूक नियंत्रण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि ५० विशेष ‘एआय इंजिन’ विकसित करणे ही राज्य शासनाची पुढील उद्दिष्टे आहेत.
‘एथिकल एआय’ वर सरकारचा भर
डीपफेक, डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या वाढत्या आव्हानांवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्राचे एआय धोरण हे “एथिकल एआय” (Ethical AI) संकल्पनेवर आधारित असेल. एआय तंत्रज्ञानावर केवळ मोठ्या कंपन्यांची मक्तेदारी न राहता एमएसएमई (MSMEs) आणि सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा फायदा मिळाला पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये मानवी मूल्ये आणि मानवी हस्तक्षेप केंद्रस्थानी राहतील.
या कार्यक्रमाला मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, मुंबई मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे, महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्यासह अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्यांचे उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि स्टार्टअप संस्थापक उपस्थित होते.