नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. साखरेची किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवणे, इथेनॉलचा कोटा वाढवणे, कर्ज पुनर्गठन, तसेच थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणे यासारख्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर केंद्र सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेणार आहे. नवी दिल्लीत झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी, ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणींबाबत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासह महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा अजित पवार आणि राज्यातील अनेक मंत्री उपस्थित होते.
ऊस उत्पादक आणि साखर उद्योगासाठी महत्त्वाचे निर्णय
साखर कारखानदारी समोरील अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्र्यांसोबत अत्यंत सविस्तर चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांवर सहमती दर्शवण्यात आली आहे:
- साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) वाढ: साखरेचा किमान खरेदी दर वाढवणे गरजेचे असल्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे, ज्यामुळे कारखानदारांना आणि पर्यायाने ऊस उत्पादकांना मोठा फायदा होईल.
- इथेनॉल कोटा वाढवणार: पुढील दोन महिन्यांत इथेनॉलचा कोटा मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.
- व्याज सवलत आणि कर्ज पुनर्गठन: साखर कारखान्यांच्या कर्ज पुनर्गठनासाठी राज्य सरकारसोबत मिळून मार्ग काढण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले आहे. तसेच, व्याज सवलतीचे (Interest Subvention) पैसे तातडीने वर्ग केले जातील.
यापूर्वीही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने अनेक योजना राबवल्या आहेत. जसे की, महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होणार! जलजीवन मिशन व नदीजोड प्रकल्पाला केंद्र सरकारचे मोठे सहकार्य मिळत आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतीला नवसंजीवनी मिळत आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट दिलासा
कांदा दराच्या आणि खरेदीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत:
- थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी: नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) द्वारे केली जाणारी कांदा खरेदी आता व्यापाऱ्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांकडून केली जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळेल.
- खरेदी उद्दिष्टात मोठी वाढ: कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट २ लाख टनांवरून थेट १० लाख टनांपर्यंत वाढवण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे.
- कांदा बियाण्यांच्या निर्यातीवर अधिभार: देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची कमतरता भासू नये आणि स्थानिक शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा म्हणून कांदा बियाण्यांवर मोठा ‘एक्सपोर्ट सरचार्ज’ लावण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
- ग्रेडिंगसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान: अनेकदा ग्रेडिंगच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचा माल नाकारला जातो. यावर उपाय म्हणून आता मानवी हस्तक्षेपाऐवजी यंत्रसामुग्रीद्वारे अचूक ग्रेडिंग केले जाईल.
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकार विविध पातळ्यांवर काम करत आहे. केवळ दरांचे प्रश्नच नाही, तर सिंचनाच्या सोयींसाठी देखील मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू आहेत. उदाहरणार्थ, पोकरा योजनेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा सिंचन सुविधांना मोठा प्रतिसाद मिळत असून, हजारो शेतकरी याचा लाभ घेत आहेत.
हापूस आंबा उत्पादकांच्या विम्याबाबत चर्चा
या बैठकीत कोकणातील हापूस आंबा उत्पादकांच्या समस्याही मांडण्यात आल्या. पीक विमा कंपन्यांनी घातलेल्या जाचक अटींमुळे आंबा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. यावर केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी विमा कंपन्यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन या अटी शिथिल करण्याचे आणि शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
एकंदरीत, केंद्र सरकारच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे महाराष्ट्रातील ऊस, कांदा आणि आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना येणाऱ्या काळात मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.