मुंबई: राज्यात स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आणि पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासन अत्यंत गंभीर असून कडक धोरण अवलंबत आहे. या कायद्याचा अधिक व्यापक प्रचार, प्रसार आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयातून एक सक्षम आणि प्रभावी यंत्रणा निर्माण करावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
राज्य तपासणी व संनियंत्रण समितीची महत्त्वाची बैठक
आरोग्य भवन येथे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्य तपासणी व संनियंत्रण समिती’ची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला आमदार स्नेहा दुबे, प्रधान सचिव निपुण विनायक, अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, उपसंचालक डॉ. दिगंबर कानगुले, सहाय्यक संचालक डॉ. वैशाली बडधे यांच्यासह समितीचे विविध सदस्य उपस्थित होते.
आरोग्य विभागाच्या बळकटीकरणासाठी शासन सातत्याने नवनवीन पावले उचलत आहे. नुकतेच मुंबईत देखील आरोग्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल टाकण्यात आले असून, सर्वसामान्यांना मिळणार आधुनिक आरोग्य सेवा! कूपर रुग्णालयात अत्याधुनिक ‘बायोकेमिस्ट्री ब्लड अॅनालायझर’ कार्यान्वित करण्यात आले आहे. याच धर्तीवर राज्यातील संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर सरकारचा भर आहे.
‘डेडिकेटेड टीम’ आणि स्वतंत्र यंत्रणेची होणार नियुक्ती
बैठकीत बोलताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, पीसीपीएनडीटी कायद्याचा मूळ उद्देश साध्य करण्यासाठी राज्यातील सर्व संबंधित विभागांमध्ये योग्य समन्वय असणे गरजेचे आहे. यासाठी एक स्वतंत्र ‘डेडिकेटेड टीम’ आणि ‘डेडिकेटेड यंत्रणा’ नियुक्त करण्यात यावी, जेणेकरून या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक पाळत ठेवता येईल.
या मोहिमेला गती देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा आणि सामाजिक जनजागृती करण्यासाठी जसे विविध उपक्रम राबवले जातात, अगदी त्याच धर्तीवर मंत्रालयात राबवण्यात आलेल्या मंत्रालयात घुमला तंबाखूमुक्तीचा नारा! जागतिक तंबाखू विरोधी दिनानिमित्त विशेष जनजागृती कार्यक्रम यांसारख्या मोहिमांच्या धर्तीवर स्त्री भ्रूणहत्येविरुद्ध देखील व्यापक जनजागृती मोहीम हाती घेणे गरजेचे आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि जनतेचा सहभाग आवश्यक
हा विषय अत्यंत संवेदनशील आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याने केवळ प्रशासनावर विसंबून न राहता लोकप्रतिनिधींनी देखील आपापल्या मतदारसंघ आणि कार्यक्षेत्रात वेळ देऊन या मोहिमेत सक्रिय सहभागी व्हावे, असे आवाहन मंत्र्यांनी केले. समिती सदस्यांनी मांडलेल्या सर्व सकारात्मक सूचनांवर गांभीर्याने विचार करून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी ग्वाही देखील मंत्री आबिटकर यांनी शेवटी दिली.