मुंबई: राज्यातील शेती, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता सामाजिक बांधिलकी जपावी, अशा कडक सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (SLBC) १७१ व्या बैठकीत ते बोलत होते.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी आगामी आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक कर्ज आराखड्याचे विमोचनही करण्यात आले.
कर्ज खात्यांमध्ये झालेली घट ही अत्यंत चिंताजनक: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत राज्यातील बँकिंग क्षेत्रातील एका गंभीर त्रुटीवर बोट ठेवले. राज्यात एकूण कर्ज वाटपात वाढ होत असली, तरी कर्ज घेणाऱ्या खात्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत चालली आहे. ही बाब अत्यंत चिंताजनक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेली आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
- वर्ष २०२२-२३: ६१.१५ लाख कर्ज खाती
- वर्ष २०२३-२४: ५६ लाख कर्ज खाती
- वर्ष २०२४-२५: ५४ लाख कर्ज खाती
- वर्ष २०२५-२६: केवळ ४३ लाख कर्ज खाती
“कर्ज खात्यांची संख्या ६१ लाखांवरून थेट ४३ लाखांवर येणे ही धोक्याची घंटा आहे. बँकेचे क्रेडिट वाढत आहे, पण प्रत्यक्ष लाभार्थी कमी होत आहेत. यावर बँकर्स समितीने तातडीने विशेष धोरण (Strategy) आखणे गरजेचे आहे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कामगिरीवर मुख्यमंत्र्यांची नाराजी
पीक कर्ज वाटपात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची (DCCB) कामगिरी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत अत्यंत प्रभावी राहिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. सहकारी बँका राज्यातील तब्बल ६१ टक्के कर्ज खाती हाताळतात आणि त्यांची कामगिरी ८५ टक्के आहे. याउलट, राष्ट्रीयीकृत बँका फक्त २६ टक्के खाती कव्हर करत असून त्यांची कामगिरी अवघी ६७ टक्के आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आपला हा दृष्टिकोन बदलून चालू वर्षात किमान ८० ते ८५ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
दरम्यान, शेती क्षेत्राला डिजिटल तंत्रज्ञानाची जोड देऊन कर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे शेतकऱ्यांना २४ तासांत मिळणार तारण कर्ज देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. यामुळे पारदर्शकता आणि वेग वाढण्यास मदत होत आहे.
पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट नको!
अनेक बँका पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडे ‘सिबिल स्कोअर’ची (CIBIL Score) मागणी करतात, ज्यावरून शेतकऱ्यांची अडवणूक होते. यावर मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नियमांनुसार पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची कोणतीही अट आवश्यक नाही. त्यामुळे कोणत्याही बँकेने शाखा पातळीवर शेतकऱ्यांना या कारणावरून नाकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्व बँकांच्या मुख्यालयांनी आपल्या शाखांना द्यावेत, अशी तंबी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
तसेच, रासायनिक खतांच्या बाबतीतही शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. नुकतीच खत खरेदीत शेतकऱ्यांची अडवणूक थांबणार! विनाअनुदानित खतांच्या सक्तीच्या विक्रीवर (टॅगिंग) राज्य सरकारची बंदी घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सक्तीच्या खरेदीतून मुक्ती मिळाली आहे.
जिल्हानिहाय पीक कर्ज वाटपाचा आढावा
बैठकीत पीक कर्ज वितरणाच्या जिल्हावार कामगिरीवरही चर्चा झाली:
- ९०% ते १००% उद्दिष्ट पूर्ण करणारे जिल्हे: सिंधुदुर्ग आणि धुळे.
- ७३% ते ९०% कामगिरी करणारे जिल्हे: रायगड, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, लातूर, अमरावती, चंद्रपूर आणि भंडारा.
- अपेक्षेपेक्षा कमी कामगिरी करणारे जिल्हे: पालघर, रत्नागिरी, सांगली, नंदुरबार आणि नांदेड (या जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे).
महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वित्तीय धोरणाची गरज: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांच्या योगदानाचा गौरव केला. संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे वर्ष ‘इंटरनॅशनल इयर ऑफ वुमन फार्मर’ (International Year of Woman Farmer) म्हणून घोषित केले असून महाराष्ट्रातही महिला कृषी वर्ष साजरे केले जात आहे.
त्या म्हणाल्या, “राज्यात मोठ्या प्रमाणावर महिला शेतात राबतात, मात्र त्यांना कर्ज मिळण्यात, जमीन मालकी हक्क नसल्याने अडचणी येतात. त्यामुळे बँकांनी महिला बचत गट (SHGs), महिला शेतकरी आणि महिला उद्योजकांसाठी सुलभ कर्ज आणि कमी व्याजदराच्या विशेष योजना सुरू कराव्यात.” तसेच ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत वित्तीय सेवा पोहोचवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘महिला कृषी कर्ज मेळावे’ आयोजित करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना त्यांनी केली.
थोडक्यात पण महत्त्वाचे…
बँकांनी केवळ स्वतःच्या नफ्याचा विचार न करता सामाजिक जबाबदारी ओळखली पाहिजे. राज्य सरकार आणि बँकिंग यंत्रणा यांनी परस्पर समन्वयाने काम केले, तरच ‘विकसित महाराष्ट्र’चे स्वप्न खऱ्या अर्थाने साकार होईल, असा विश्वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.