खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांची होणारी अडवणूक आता पूर्णपणे थांबणार आहे! राज्यातील रासायनिक खत उत्पादक आणि पुरवठादार कंपन्यांकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अनुदानित खतांच्या विक्रीसोबत विनाअनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते किंवा जैवउत्तेजके सक्तीने खरेदी करायला लावण्याच्या (ज्याला ‘टॅगिंग’ किंवा ‘लिंकिंग’ म्हटले जाते) प्रकारावर राज्य शासनाने तातडीने बंदी घातली आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे.
काय आहे खतांचे ‘टॅगिंग’ आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान?
अनेकदा बाजारात युरिया किंवा इतर अनुदानित रासायनिक खते खरेदी करताना, खत विक्रेते आणि उत्पादक कंपन्या शेतकऱ्यांना इतर महागडी विनाअनुदानित उत्पादने, औषधे किंवा मायक्रोन्यूट्रिएंट्स घेण्याची सक्ती करतात. यामुळे शेतकऱ्यांना नको असलेली उत्पादने विकत घ्यावी लागत असल्याने त्यांच्यावर विनाकारण आर्थिक भुदंड पडत होता. या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत राज्य सरकारने अखेर हा ठोस निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या रसायने व खते मंत्रालयानेही यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, अनुदानित खतांसोबत इतर कोणतीही उत्पादने सक्तीने जोडणे (टॅगिंग करणे) पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक आहे. याच धर्तीवर आता महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कडक पावले उचलली आहेत.
कृषी विभागाला तात्काळ अंमलबजावणीचे आदेश
शासन निर्णयानुसार, राज्यातील कोणत्याही खत उत्पादक आणि पुरवठादार कंपनीला त्यांच्या परवान्यात मंजूर असलेल्या अधिकृत अनुदानित खतांशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारची विनाअनुदानित खते किंवा जैवउत्पादने सक्तीने विकता येणार नाहीत. या नव्या आदेशाची काटेकोरपणे आणि तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पुणे येथील कृषी आयुक्तालयाला देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत गतीने पोहोचवण्यासाठी प्रशासनात सुधारणा केली जात आहे. नुकतेच प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांची ‘क्षमता बांधणी’ करण्यावर भर दिला जात आहे, जेणेकरून अशा जनहितैषी निर्णयांची अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत योग्य पद्धतीने होईल.
नियम मोडल्यास थेट परवाना रद्द आणि कायदेशीर कारवाई!
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी इशारा दिला आहे की, “शेतकऱ्यांना आवश्यक असणारी अनुदानित खते सहज आणि वाजवी दरात मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. यामध्ये कोणतीही अडवणूक खपवून घेतली जाणार नाही. जर एखादी कंपनी किंवा खत विक्रेता लिंकिंग किंवा टॅगिंग करताना आढळल्यास, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि प्रसंगी त्यांचे परवानेही रद्द केले जातील.”
शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि तात्काळ मदत मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने नवनवीन उपक्रम राबवत आहे. याचाच एक भाग म्हणून, डिजिटल क्रांतीचा वापर करून ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे शेतकऱ्यांना २४ तासांत मिळणारे तारण कर्ज उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
शेतकऱ्यांनी तक्रार कुठे करावी?
जर तुमच्या भागातील कोणताही खत विक्रेता अनुदानित खतांसोबत इतर औषधे किंवा खते खरेदी करण्याची सक्ती करत असेल, तर तात्काळ तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधून तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे. हा नवीन शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असून, यामुळे बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.