मुंबई: कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (CSR) च्या प्रभावी वापरामध्ये महाराष्ट्र संपूर्ण देशात अव्वल स्थानावर आहे. या निधीच्या माध्यमातून शासकीय योजनांची व्याप्ती आणि प्रभाव वाढवून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचवला जात आहे. यातूनच महाराष्ट्रात प्रगतीचा एक नवा अध्याय लिहिला जात आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.
मुंबईतील हॉटेल प्रेसिडेंट येथे इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्या वतीने आयोजित ‘टेक महा इम्पॅक्ट’ (Tech Maha Impact) परिषदेत ते बोलत होते. या प्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
CSR आणि शासकीय यंत्रणेचा ‘गुणाकार प्रभाव’ (Multiplier Effect)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, देशात दरवर्षी सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांचा सीएसआर निधी खर्च होतो, ज्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक आहे. हा निधी केवळ मुंबई-पुण्यापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण राज्यात पोहोचवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
शासनाने सीएसआर भागीदारांच्या मदतीने राबवलेल्या ‘व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन इनिशिएटिव्ह’ अंतर्गत १ हजार गावांचा कायापालट करून ती गावे शाश्वत विकासाच्या ध्येयांवर आधारित बनवली आहेत. जेव्हा शासकीय यंत्रणेची व्याप्ती आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील लवचिकता व तंत्रज्ञान एकत्र येतात, तेव्हा सामाजिक क्षेत्रात ‘गुणाकार प्रभाव’ पाहायला मिळतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. हाच बदल सध्या देशापुढे महाराष्ट्राच्या बचतीचा आणि शाश्वत विकासाचा नवा आदर्श! ठरत आहे.
पारदर्शकता आणि थेट तंत्रज्ञानाचा वापर
सीएसआर निधीचा वापर अधिक पारदर्शक आणि मोजता येण्याजोगा करण्यासाठी तंत्रज्ञान कंपन्या मोठी भूमिका बजावत आहेत. शासनासोबत भागीदारी करताना या निधीतील प्रत्येक पैसा थेट सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठीच खर्च केला जाईल आणि कोणत्याही अतिरिक्त पायाभूत सुविधेवर तो वाया जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
तंत्रज्ञान आणि सीएसआर समन्वयातून समृद्ध महाराष्ट्र – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. राज्याचा सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. तंत्रज्ञान, नवोपक्रम आणि सीएसआर निधीच्या समन्वयातून राज्याचा विकास अधिक वेगाने होईल.
- कौशल्याची जोड: केवळ पदवी पुरेशी नसून ग्रामीण भागातील तरुण व महिलांना तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास ते प्रगतीचे चित्र बदलू शकतात.
- शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): यावेळी त्यांनी बारामती येथे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) आधारे शेती क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या विविध प्रयोगांची आणि नवोपक्रमांची माहिती दिली.
या योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी विकसित महाराष्ट्रासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांची ‘क्षमता बांधणी’ आवश्यक असल्याचे मतही यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
सामंजस्य करारांच्या माध्यमातून १५५.७५ कोटी रुपयांचे योगदान
माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले की, तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ प्रशासकीय सुलभतेसाठी नसून सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी आहे. या परिषदेत देशातील २४ आघाडीच्या कंपन्या आणि संस्थांसोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoUs) करण्यात आले. या माध्यमातून महाराष्ट्राला सुमारे १५५.७५ कोटी रुपयांचे योगदान लाभणार आहे, ज्याचा वापर अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने केला जाईल.
नव्या ‘AI’ क्रांतीसाठी महाराष्ट्र सज्ज – मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र जीएसटी संकलन, परदेशी गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांमध्ये अग्रेसर आहे. देशात येणाऱ्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्रांतीसाठी आवश्यक असणारी ऊर्जा व कौशल्य केंद्रे महाराष्ट्रात सज्ज आहेत. सीएसआर निधीचा थेट गरजूंपर्यंत पोहोच व्हावा यासाठी एका विशेष सीएसआर पोर्टलचे अनावरणही यावेळी करण्यात आले, जे मागणी आणि पुरवठा साखळी जोडण्याचे काम करेल.
या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळाचे मुख्य परिचलन अधिकारी भगवान पाटील यांनी केले.