महसूल विभागात आता ‘क्वालिटी’वर भर! मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आखले नवीन नियोजन; शेतकऱ्यांना होणार मोठा फायदा

महसूल विभागाचा नवा चेहरा: आता केवळ काम नाही, तर ‘दर्जात्मक’ सेवेवर लक्ष

महाराष्ट्र राज्याचा महसूल विभाग हा थेट सामान्य जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी जोडलेला विभाग आहे. या विभागाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सेवा आता केवळ नावापुरत्या किंवा संख्येपुरत्या मर्यादित न राहता, त्या अत्यंत दर्जेदार असाव्यात, यावर राज्य सरकारचा विशेष भर असणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत ही माहिती दिली.

महसूल विभागाच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्तांची एक विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती दर महिन्याला राबवल्या जाणाऱ्या विविध मोहिमांचे ‘फ्रेमवर्क’ तयार करेल. यामुळे प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि गती येईल.

‘महाराजस्व समाधान शिबिर’ अभियानाचा विस्तार

राज्यातील शेतकरी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना विविध दाखले आणि दाखल्यांशी संबंधित सेवा एकाच छताखाली मिळाव्यात, यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान’ यशस्वीपणे राबवले जात आहे. या अभियानामुळे महसूल विभागाप्रती जनतेचा विश्वास वाढला असल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले. आगामी काळात विधान परिषद सदस्यांच्या समन्वयाने हे अभियान अधिक व्यापक केले जाणार आहे.

प्रशासकीय कामात लोकसहभाग वाढवण्यासाठी आमदार विक्रांत पाटील यांची ‘राज्यस्तरीय समन्वयक’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अशाच प्रकारे, प्रशासकीय नियुक्त्यांच्या माध्यमातून पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे, जसे की नुकतेच सांगली जिल्ह्यात ६५७ विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, ज्यामुळे स्थानिक स्तरावर कामांना गती मिळेल.

कार्यालयांचे आधुनिकीकरण आणि नवीन मोहिमा

महसूल मंत्री पुढे म्हणाले की, नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालय आणि जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाचे बळकटीकरण करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि डिजिटलायझेशनसाठी सरकार कटिबद्ध असून, महाराष्ट्रात १.१४ लाख कोटींची महागुंतवणूक होत असताना महसूल विभागाचेही डिजिटल आधुनिकीकरण होणे काळाची गरज आहे.

याव्यतिरिक्त, खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली:

• वृक्षलागवड: ३०० कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महसूल विभागाने पुढाकार घेणे.
• प्रलंबित केसेस: रस्त्यांच्या संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबवणे.
• सुराज्य ग्राम मुक्काम: सोलापूर जिल्ह्याचा ‘सुराज्य ग्राम मुक्काम’ हा उपक्रम आता राज्यभर लागू करण्याबाबत अभ्यास केला जाणार आहे. या उपक्रमात अधिकारी आठवड्यातून एक दिवस गावात मुक्काम करून नागरिकांच्या समस्यांचे ‘डिजिटल ट्रॅकिंग’द्वारे निवारण करतील.

अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी सांगितले की, महसूल विभागाच्या इतिहासात गेल्या तीन महिन्यात राबवलेले अभियान हे वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील दुहेरी संवादामुळे नागरिकांच्या समस्या थेट सुटण्यास मदत होत आहे.