आदिवासी व डोंगराळ भागात शिक्षणाची गंगा! १७ नवीन महाविद्यालयांना मान्यता; फार्मसी अभ्यासक्रमावर निर्बंध

मुंबई: राज्यातील आदिवासी, डोंगराळ आणि मागास भागातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या भागातील युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि कौशल्याधारित शिक्षणाला गती देण्यासाठी ७ जिल्ह्यांमध्ये १७ नवीन व्यावसायिक महाविद्यालये सुरू करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.

नुकत्याच मंत्रालयात पार पडलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग’ (माहेड) च्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार (विशेष निमंत्रित), उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि इतर महत्त्वाचे मंत्री व अधिकारी उपस्थित होते.

या ७ जिल्ह्यांत सुरू होणार नवीन महाविद्यालये

आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी गडचिरोली, नंदुरबार, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग आणि परभणी या जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये खालीलप्रमाणे नवीन महाविद्यालये सुरू होतील:

• अभियांत्रिकी (Engineering) आणि बी. व्होक (B.Voc): गडचिरोली, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग आणि परभणी.
• वास्तुशास्त्र (Architecture): धाराशिव आणि परभणी.
• एचएमसीटी (HMCT): नंदुरबार आणि सिंधुदुर्ग.

राज्यातील शैक्षणिक दर्जात सुधारणा करण्यासाठी प्रशासन आता विद्यार्थ्यांसाठी ‘अपार आयडी’ आणि डिजीलॉकर नोंदणी अनिवार्य करत असून, यामुळे शैक्षणिक रेकॉर्ड अधिक पारदर्शक होणार आहेत.

२०३०-३१ पर्यंत नवीन फार्मसी महाविद्यालयांना स्थगिती

राज्यात सध्या औषधनिर्माणशास्त्र (Pharmacy) महाविद्यालयांची संख्या पुरेशी असल्याने, गुणवत्तेवर भर देण्यासाठी नवीन पदवी (B.Pharm) आणि पदविका (D.Pharm) संस्था सुरू करण्यास २०२७-२८ ते २०३०-३१ या कालावधीसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. विद्यमान महाविद्यालयांमधील प्रवेश क्षमता वाढवण्यावरही बंदी घालण्यात आली असून, याबाबत केंद्र सरकार आणि फार्मसी कौन्सिलला कळवण्यात येणार आहे.

कौशल्याधारित शिक्षणावर भर: रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठाचा आराखडा

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, केवळ पदव्या देण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना ‘एम्प्लॉयबल’ (रोजगारक्षम) बनवणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा बृहत् आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरांतील विकासाप्रमाणेच आता ग्रामीण भागातील मानवी संसाधनाचे ‘टॅलेंट कॅपिटल’मध्ये रूपांतर करण्याचे ध्येय आहे. जसा नागपूर विमानतळाचा कायापालट होऊन विदर्भाच्या प्रगतीला गती मिळत आहे, तसाच शैक्षणिक बदल ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी क्रांती ठरेल.

समाजकार्य विद्याशाखेचा समावेश

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) नुसार, आता पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये ‘समाजकार्य’ ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना बहुविद्याशाखीय शिक्षण मिळून त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला मदत होईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाने (BATU) उद्योगांशी भागीदारी करून विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप आणि संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील ही पावले केवळ शिक्षणाचा विस्तार करणारी नसून, दुर्गम भागातील तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणणारी आहेत. या नवीन उपक्रमांमुळे आगामी काळात महाराष्ट्रात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.