मुंबई: मृद व जलसंधारण विभागाच्या कामात अधिक कार्यक्षमता आणि आधुनिकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) येथील जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था म्हणजेच ‘वाल्मी’ (WALMI) येथे आता विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांसाठी विविध प्रकारचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि अभ्यासवर्ग अनिवार्य करण्यात येणार आहेत. मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत.
मंत्रालयात आयोजित मृद व जलसंधारण विभागाच्या आढावा बैठकीत मंत्री संजय राठोड बोलत होते. यावेळी विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर, वाल्मीचे अधिकारी आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्याच्या विकासात जलसंधारणाचे महत्त्व अनन्यसाधारण असल्याने, या विभागातील मनुष्यबळ अधिक सक्षम करण्यावर सरकारचा भर आहे.
प्रशिक्षणाचे स्वरूप आणि उद्देश
मंत्री संजय राठोड यांनी स्पष्ट केले की, वाल्मी ही राज्यातील जलसंधारण आणि भूमी व्यवस्थापन क्षेत्रातील एक अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून क्षेत्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, जलव्यवस्थापन आणि मृदसंवर्धनाचे अद्ययावत ज्ञान मिळणे आवश्यक आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्यासाठी किमान १० ते १२ दिवसांचे प्रशिक्षण आता बंधनकारक असेल.
विशेषतः क्षेत्रीय स्तरावर थेट शेतकऱ्यांशी निगडित असलेल्या अधिकाऱ्यांना या प्रशिक्षणात प्राधान्य देण्यात येईल. यामुळे सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल. अशाच प्रकारे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी सरकारने यवतमाळमध्ये शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर व ड्रोनचे वाटप करून कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
वाल्मीचा परिसर होणार विकसित
प्रशिक्षणासोबतच वाल्मी संस्थेच्या उपलब्ध जागेचे योग्य नियोजन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. वाल्मीच्या परिसराचा सर्वांगीण विकास करून तिथे कृषी पर्यटन यासारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवता येतील का, याची चाचपणी करण्याचे निर्देशही मंत्री राठोड यांनी दिले. यामुळे प्रशिक्षणासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्याची संधी मिळेल.
राज्य सरकार केवळ प्रशासकीय सुधारणांवरच भर देत नसून, सामाजिक आणि धार्मिक उपक्रमांनाही चालना देत आहे. नुकतीच सुरू झालेली मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना हे त्याचेच एक उदाहरण आहे, ज्याद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थयात्रेची संधी मिळत आहे.
एकूणच, वाल्मीमधील या अनिवार्य प्रशिक्षणामुळे मृद व जलसंधारण विभागाच्या कामाचा दर्जा सुधारेल आणि भविष्यातील पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी अधिक सक्षम अधिकारी तयार होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.