निफाड तालुक्यातील सावरगाव सिंचन योजनेचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. या प्रकल्पातील तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी तातडीने दूर करून कामांना गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले आहेत. नाशिक येथे आयोजित विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
प्रलंबित कामांचा सविस्तर आढावा
सावरगाव येथील साठवण तलाव योजना अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. या योजनेत येत असलेल्या विविध अडचणी, विशेषतः सरकारी जमिनीचे हस्तांतरण, वीज वाहिन्यांचे स्थलांतर आणि भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांची संमती या विषयांवर मंत्री भुजबळ यांनी सविस्तर चर्चा केली. सध्या राज्यात राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार २०२५ मध्ये राज्यातील गावांचा डंका पाहायला मिळत असताना, ग्रामीण भागातील अशा सिंचन योजना वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
भूसंपादन आणि वनविभागाची परवानगी
या योजनेसाठी देवरगाव आणि खडकमाळेगाव या गावांमधील शेतकऱ्यांच्या संमतीचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. शेतकऱ्यांशी योग्य समन्वय साधून हे प्रश्न निकाली काढण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच, तलाव क्षेत्रातील पोहोच रस्ता वनक्षेत्रातून जात असल्याने, त्याबाबतचे ३-२ प्रस्ताव तातडीने सादर करून आवश्यक मंजुरी मिळवण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्यात जलयुक्त शिवार २.० ची कामे जशी युद्धपातळीवर सुरू आहेत, त्याच धर्तीवर या सिंचन योजनेलाही प्राधान्य दिले जात आहे.
प्रशासकीय समन्वय आणि उपस्थित अधिकारी
या बैठकीला जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी राजाराम झुरावत आणि इतर महत्त्वाच्या विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. केवळ सावरगावच नव्हे, तर लासलगाव बाह्य वळण रस्ता भूसंपादन आणि येवला तालुक्यातील देवना साठवण तलावाच्या कामांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. या सिंचन योजनेमुळे निफाड परिसरातील शेतीला मोठा फायदा होणार असून, भूजल पातळी वाढण्यास मदत होणार आहे.
योजनेचे महत्त्व आणि पुढील पावले
- सरकारी क्षेत्र हस्तांतरणाचे आदेश तातडीने निर्गमित करणे.
- तलाव क्षेत्रातील जुन्या यंत्रसामग्रीच्या नोंदी अद्ययावत करणे.
- वनविभागाशी संबंधित प्रलंबित परवानग्या वेळेत मिळवणे.
- शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करणे.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही योजना पूर्ण होणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे कामाला विलंब होऊ नये, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी वेळेत कार्यवाही करावी.