छ्त्रपती संभाजीनगरच्या विकासाला मोठी गती! वाळूज भूसंपादन आणि सिडकोमार्फत निधी उभारणीला मुख्यमंत्री फडणवीसांची मंजुरी

छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेशाचा कायापालट: महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा

छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेशाच्या सर्वांगीण आणि नियोजित विकासासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (CSMRDA) दुसऱ्या बैठकीत वाळूज परिसरातील भूसंपादन, सिडकोमार्फत निधी उभारणी आणि प्रशासकीय अधिकारांचे विकेंद्रीकरण यांसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत केवळ प्रकल्पांना मंजुरीच मिळाली नाही, तर भविष्यातील प्रगतीचा ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करण्याच्या प्रक्रियेवरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

प्रशासकीय गती आणि एमआरटीपी कायद्यात बदल

विकास योजनांची अंमलबजावणी जलद गतीने करण्यासाठी एमआरटीपी (MRTP) कायद्यांतर्गत काही महत्त्वाचे अधिकार आता महानगर आयुक्त आणि कार्यकारी समितीकडे सोपवण्यात आले आहेत. यामुळे निर्णयांसाठी वारंवार शासन स्तरावर अवलंबून राहण्याची गरज उरणार नाही. विशेष म्हणजे, रिक्त पदे भरण्याबाबतही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, नियमित भरती होईपर्यंत सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

देशातील इतर मोठ्या प्रकल्पांप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या विकासाला मिळणार ‘हाय-स्पीड’ गती देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरमधील पायाभूत सुविधांच्या कामांना प्राधान्य दिले जात आहे.

अर्थसंकल्प आणि आर्थिक तरतूद

प्राधिकरणाच्या २०२५-२०२६ च्या सुधारित आणि २०२६-२०२७ च्या नवीन अर्थसंकल्पास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. प्राधिकरणाच्या उत्पन्नात सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून आले असून, आगामी वर्षासाठी एक संतुलित अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. वाळूज येथील भूसंपादनासाठी निधीची कमतरता भासू नये म्हणून सिडकोमार्फत (CIDCO) निधी उभारण्यासही मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे.

गुंठेवारी आणि नागरी सुविधा

नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या गुंठेवारी नियमितीकरणावरही बैठकीत चर्चा झाली. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम, २००१ नुसार स्थापन करण्यात आलेल्या गुंठेवारी कक्षाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. प्रशासकीय पारदर्शकता आणि डिजिटल युगातील बदलांची माहिती घेण्यासाठी ‘आपलं मंत्रालय’ अंकाचे प्रकाशन नियमितपणे केले जाते, ज्यातून अशा मोठ्या निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचते.

महत्त्वाचे हायलाइट्स:

• वाळूज भूसंपादन: औद्योगिक क्षेत्राच्या विस्तारासाठी जमिनींचे संपादन प्रक्रिया वेगवान होणार.
• निधी उभारणी: सिडकोच्या सहकार्याने विकास प्रकल्पांसाठी भांडवल उभारले जाणार.
• व्हिजन डॉक्युमेंट: महानगराच्या पुढील २० वर्षांच्या नियोजनाचा आराखडा तयार करणार.
• सेवा-सुविधा शुल्क: आयडीसी (IDC) बाबत नवीन धोरण निश्चित करण्यास मंजुरी.

छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेशाचा नियोजनबद्ध आणि शाश्वत विकास व्हावा, हेच या बैठकीचे मुख्य उद्दिष्ट होते. यामुळे केवळ स्थानिक पायाभूत सुविधाच सुधारणार नाहीत, तर रोजगाराच्या नवीन संधीही उपलब्ध होतील.