महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आता तुमचा डिजिटल सातबारा, ८-अ आणि फेरफार उतारे केवळ माहितीसाठी नसून, कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे वैध ठरवण्यात आले आहेत. या क्रांतीकारी बदलामुळे शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न सुटणार असून, जमिनीच्या नोंदींशी संबंधित प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहे.
डिजिटल सातबारा म्हणजे काय?
७/१२ (सातबारा) उतारा म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतजमिनीची मालकी, क्षेत्रफळ, पिकांची माहिती, हक्क आणि जमिनीवरील बोजे (कर्ज किंवा इतर भार) दर्शवणारा एक महत्त्वाचा शासकीय दस्तऐवज. पारंपारिक पद्धतीने हा उतारा तलाठी कार्यालयातून मिळत असे. मात्र, आता ‘महाभूमी’ पोर्टलच्या माध्यमातून हाच उतारा तुम्ही घरबसल्या केवळ ₹१५ मध्ये डाउनलोड करू शकता.
ऐतिहासिक निर्णय: शेतकऱ्यांसाठी प्रमुख बदल
महसूल विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे डिजिटल उताऱ्यांच्या वापराला अधिकृत कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात खालील मोठे बदल झाले आहेत:
अधिक माहितीसाठी वाचा: Pm Shram Yogi Yojajana 2022 Pmsym
- डिजिटल उताऱ्यांना कायदेशीर वैधता: आता डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे सर्व शासकीय, निमसरकारी, बँकिंग आणि न्यायालयीन कामांसाठी १००% वैध मानले जातील. पूर्वी काही ठिकाणी हे उतारे ग्राह्य धरले जात नव्हते, ती अडचण आता दूर झाली आहे.
- तलाठ्याच्या सही-शिक्क्याची गरज नाही: कागदी स्वरूपातील सही आणि शिक्क्याची आवश्यकता पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. यामुळे तलाठी कार्यालयाच्या फेऱ्या वाचणार असून, वेळेची आणि श्रमाची बचत होईल.
- सोपे आणि परवडणारे: महाभूमी पोर्टलवरून शेतकरी कोणत्याही वेळी, कोणत्याही ठिकाणाहून फक्त ₹१५ मध्ये अधिकृत ७/१२, ८-अ किंवा फेरफार उतारा डाउनलोड करू शकतात. यामुळे आर्थिक भारही कमी झाला आहे.
- सुरक्षितता आणि पडताळणी: प्रत्येक डिजिटल उताऱ्यावर अधिकृत डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड (QR Code) आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असतो. यामुळे या दस्तऐवजाची सत्यता सहजपणे तपासता येते आणि त्यात कोणतीही फेरफार करणे शक्य नसते.
- सर्वत्र ग्राह्य: बँक कर्ज, पीक विमा, शासकीय अनुदान, जमिनीचे व्यवहार, फेरफार नोंदी आणि न्यायालयीन प्रकरणे – अशा सर्व ठिकाणी आता डिजिटल उतारे थेट वापरता येतील.
शेतकऱ्यांसाठी या बदलाचे फायदे
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांचे जीवनमान अधिक सुकर होणार आहे. याचे काही प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
- वेळेची बचत: तलाठी कार्यालयाच्या वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज संपल्याने शेतकऱ्यांचा बहुमूल्य वेळ वाचेल.
- पारदर्शकता: संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्यामुळे त्यात अधिक पारदर्शकता आली आहे.
- तत्काळ उपलब्धता: गरजेनुसार कधीही, कोठूनही उतारा त्वरित उपलब्ध होईल.
- आर्थिक लाभ: पीक कर्ज, शासकीय योजनांचे अनुदान मिळवण्यासाठी आता डिजिटल उताऱ्यांचा थेट वापर करता येईल, ज्यामुळे प्रक्रिया वेगवान होईल.
- फसवणूक प्रतिबंध: डिजिटल स्वाक्षरी आणि क्यूआर कोडमुळे कागदपत्रांमध्ये होणारी फसवणूक रोखण्यास मदत होईल.
डिजिटल ७/१२ आणि ८-अ उतारा कसा डाउनलोड करावा? (स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शन)
महाभूमीच्या अधिकृत पोर्टलवरून डिजिटल ७/१२ किंवा ८-अ उतारा डाउनलोड करणे अत्यंत सोपे आहे. खालील प्रक्रिया फॉलो करा:
- महाभूमीची वेबसाईट उघडा: सर्वात आधी https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/dslr या अधिकृत वेबसाइटवर जा. तुम्ही मोबाइल किंवा संगणक दोन्हीतून ही साइट सहज वापरू शकता.
- नवीन वापरकर्ता नोंदणी / लॉगिन:
- जर तुम्ही नवीन वापरकर्ता असाल, तर “नवीन वापरकर्ता नोंदणी” (New User Registration) पर्यायावर क्लिक करून आवश्यक माहिती भरून खाते तयार करा. तुम्हाला युझर आयडी (User ID) आणि पासवर्ड (Password) मिळेल.
- नोंदणीकृत वापरकर्ते “नियमित लॉगिन” (Regular Login) किंवा “ओटीपी आधारित लॉगिन” (OTP Based Login) वापरून लॉगिन करू शकतात.
- वॉलेटमध्ये रक्कम जमा करा: प्रत्येक उताऱ्याचे शुल्क ₹१५ असल्याने, तुमच्या खात्यात (वॉलेटमध्ये) पुरेशी रक्कम असणे आवश्यक आहे. तुम्ही ऑनलाइन पद्धतीने पैसे जमा करू शकता.
- ७/१२ उतारा डाउनलोड करण्याची प्रक्रिया:
- लॉगिन केल्यानंतर, “७/१२” पर्याय निवडा.
- तुमचा जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडा.
- “अंकित सातबारा” पर्याय निवडा.
- तुमचा सर्व्हे नंबर (Survey Number) किंवा गट क्रमांक (Gat Number) भरा.
- शेवटच्या ३ वर्षांच्या पीक पाहणीचा डेटा निवडा (आवश्यक असल्यास).
- “डाउनलोड” (Download) बटणावर क्लिक करा.
- ८-अ उतारा डाउनलोड करण्याची प्रक्रिया:
- ८-अ उतारा डाउनलोड करण्यासाठी, “८-अ” पर्याय निवडा.
- तुमचा जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडा.
- तुमचा खाते क्रमांक (Account Number) टाका.
- “डाउनलोड” बटणावर क्लिक करा.
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय खऱ्या अर्थाने ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘डिजिटल महाराष्ट्र’च्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि महसूल विभागाच्या कारभारात अधिक गतिमानता व पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा आहे.