अतिवृष्टी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाचा मोठा दिलासा: कर्ज पुनर्गठन आणि वसुली स्थगिती योजना
सन 2025 मध्ये महाराष्ट्राने अभूतपूर्व अशा नैसर्गिक आपत्तीचा सामना केला. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या प्रचंड अतिवृष्टी आणि सलग पुरामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. पिकांचे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेले क्षेत्र, जनावरांची हानी, घरांची पडझड आणि शेतीयोग्य जमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान यामुळे शेतकरी बांधव आर्थिकदृष्ट्या पुरते कोलमडले.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत, राज्य सरकारने अतिवृष्टी पूर बाधित शेतकरी कर्ज पुनर्गठन (Atvrishti Pur Badhit Shetkari Karj Punargathan) आणि कर्जवसुली स्थगितीबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय राज्यातील लाखो पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरणार आहे. चला, या योजनेची आणि त्यातील प्रमुख तरतुदींची माहिती सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
🌧️ महाराष्ट्रातील 2025 च्या अतिवृष्टीचा फटका
जून ते सप्टेंबर 2025 या चार महिन्यांच्या काळात राज्यात अनेक भागांत विक्रमी पावसाची नोंद झाली. नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडून पूर आले, ज्यामुळे शेतीत पाणी शिरले आणि पिकांचे मोठे नुकसान झाले. काही गावांमध्ये तर शेतीचे संपूर्ण अस्तित्वच धोक्यात आले. ही परिस्थिती केवळ दुष्काळसदृश नसून त्याहून अधिक गंभीर होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.
✅ शासनाचे महत्त्वाचे आपत्तीग्रस्त सवलतींचे निर्णय
या आपत्कालीन परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘आपत्तीग्रस्त सवलती’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासन परिपत्रक दिनांक 26 नोव्हेंबर 2025 नुसार जाहीर झालेले मुख्य निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत:
- सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्गठन: पूरबाधित शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रूपांतरण.
- शेतीशी संबंधित कर्ज वसुलीला 1 वर्षाची स्थगिती: पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी मुदतवाढ.
🌾 पीक कर्ज पुनर्गठन म्हणजे काय?
पीक कर्ज पुनर्गठन (Atvrishti Pur Badhit Shetkari Karj Punargathan) म्हणजे, शेतकऱ्यांनी घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज (Short Term Crop Loan) हे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्याने वेळेवर फेडणे शक्य नसल्यास, त्याचे रूपांतर मध्यम मुदत कर्जात (Medium Term Loan) केले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा तात्काळ ताण कमी होतो आणि त्यांना दिलासा मिळतो.
या पुनर्गठनामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे थेट फायदे:
- कर्जाची तात्काळ परतफेड करण्याचा ताण कमी होतो.
- कर्जाचे हप्ते अधिक लांब कालावधीत विभागले जातात, ज्यामुळे आर्थिक नियोजन सोपे होते.
- बऱ्याचदा पुनर्गठित कर्जावर सवलतीचे व्याजदर लागू होतात.
- शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज मिळण्यासाठी पात्रता सुलभ होते.
या योजनेचा लाभ देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB), राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) आणि विविध सहकारी संस्थांना शासनाने पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अधिक माहितीसाठी वाचा: Crop Insurance 22000 Maha Agri
🛑 कर्जवसुलीला 1 वर्षांची स्थगिती: शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
शासनाच्या या निर्णयानुसार, पूरग्रस्त तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांची पीक कर्जे आणि शेतीशी संबंधित इतर कर्जे पुढील 1 वर्षांपर्यंत वसूल केली जाणार नाहीत. या कालावधीत शेतकऱ्यांना खालील दिलासा मिळणार आहे:
- कोणत्याही प्रकारची वसुली नोटीस बजावली जाणार नाही.
- कर्ज वसुलीसाठी कोणतीही जप्ती कारवाई केली जाणार नाही.
- शेतकऱ्यांवर कर्जाच्या परतफेडीसाठी कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणला जाणार नाही.
- नवीन कर्जासाठी त्यांना कोणताही अडथळा येणार नाही.
यामुळे शेतकऱ्यांना आपली शेती पुन्हा उभी करण्यासाठी, कुटुंबाची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी आणि नवीन पिकांची लागवड करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि आर्थिक आधार मिळणार आहे.
✔️ या सवलती कोणाला मिळतील?
ही सवलत केवळ शासनाने अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त म्हणून जाहीर केलेल्या तालुक्यातील बाधित गावांतील शेतकऱ्यांनाच लागू होईल. या संदर्भात तंतोतंत माहिती तालुका/गावनिहाय जिल्हाधिकारी कार्यालये, कृषी विभाग आणि संबंधित बँकांकडून उपलब्ध करून दिली जाते.
📌 कर्ज पुनर्गठनासाठी आवश्यक प्रक्रिया
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- शेतकऱ्यांनी आपल्या संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक किंवा ज्या बँकेतून कर्ज घेतले आहे, त्या शाखेशी तात्काळ संपर्क साधावा.
- नुकसानीचे पंचनामे, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी.
- बँक अधिकारी आपल्या अर्जाची आणि पात्रतेची पडताळणी करतील.
- पात्र ठरल्यानंतर, आपल्या अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन केले जाईल आणि वसुली स्थगितीचा लाभ दिला जाईल.
🌱 या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
या योजनेमुळे पूरबाधित शेतकऱ्यांना अनेक महत्त्वपूर्ण फायदे होतील:
- आर्थिक ताण कमी: कर्जाच्या तात्काळ परतफेडीचा दबाव कमी झाल्याने शेतकरी मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या स्थिर होतील.
- शेती पुन्हा उभी करण्याची संधी: कर्जाची चिंता न करता, नुकसानीतून सावरण्यासाठी आणि शेतीत नव्याने गुंतवणूक करण्यासाठी वेळ मिळेल.
- नवीन पीक कर्जासाठी मार्ग मोकळा: जुन्या कर्जाचे पुनर्गठन झाल्याने नवीन पीक कर्ज मिळण्यास अडचण येणार नाही.
- मनोधैर्य वाढण्यास मदत: शासनाचा हा आधार शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य वाढवेल आणि त्यांना पुन्हा नव्या उमेदीने काम करण्याची प्रेरणा देईल.
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय अतिवृष्टी आणि पूरबाधित शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या शेतीचे आणि कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित करावे, असे आवाहन महा-अग्री करत आहे.