ठाणे: ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ठाण्यातील बहुप्रतिक्षित ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ म्हणजेच समूह विकास योजनेला गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या योजनेचा वेग वाढवण्यासाठी कोपरी, किसननगर आणि वागळे इस्टेट येथील क्लस्टर प्रकल्पांची जबाबदारी आता ‘महाप्रीत’कडून काढून ‘एमएसआरडीसी’ (MSRDC) कडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘व्हायटल पब्लिक हाऊसिंग प्रोजेक्ट’ म्हणून मिळणार मान्यता
ठाणे जिल्ह्यातील क्लस्टर प्रकल्पांना वेगाने पूर्ण करण्यासाठी या प्रकल्पांना ‘व्हायटल पब्लिक हाऊसिंग प्रोजेक्ट’ (Vital Public Housing Project) म्हणून घोषित केले जाणार आहे. यामुळे या प्रकल्पांच्या मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ होईल आणि प्रत्यक्ष कामाला गती मिळेल. उपमुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतलेल्या आढावा बैठकीत याविषयीचे निर्देश दिले. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव आणि एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू उपस्थित होते.
नागरिकांना सुरक्षित आणि हक्काचे घर मिळवून देणारा हा देशातील सर्वात मोठा समूह विकास प्रकल्प आहे. गृहनिर्माणासोबतच हा नागरिकांचे जीवनमान उंचावणारा प्रकल्प ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. मुंबई आणि ठाणे परिसराचा कायापालट करण्यासाठी सध्या अनेक पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती दिली जात आहे. ज्याप्रमाणे मुंबईकरांसाठी ‘बेस्ट’ बस डेपोचा चेहरामोहरा बदलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, त्याच धर्तीवर ठाण्यातील रहिवाशांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.
एमआयडीसी आणि मनपा यांच्यात त्रिपक्षीय करार
एमआयडीसीच्या ताब्यातील ६०.७२ हेक्टर जमीन क्लस्टर पुनर्वसन प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. यासाठीच्या प्रलंबित तांत्रिक बाबी, भूखंडधारकांची मंजुरी आणि ७३ आदिवासी कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. त्यामुळे येत्या आठवड्याभरात उद्योग विभागाची मंजुरी घेऊन एमआयडीसी (MIDC) आणि ठाणे महानगरपालिका (TMC) यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यात येणार आहे.
या औद्योगिक आणि नागरी विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये शाश्वत विकासाचा दृष्टिकोन ठेवणे गरजेचे आहे. नुकतेच प्रशासकीय स्तरावर औद्योगिक विकासासोबतच पर्यावरण रक्षणाचा समतोल साधण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. हाच समतोल ठाण्यातील विकास प्रक्रियेतही राखला जाईल यावर भर दिला जात आहे.
इतर शहरांतील एमआयडीसी क्षेत्रांचाही होणार पुनर्विकास
ठाणे क्लस्टर योजनेच्या धर्तीवरच राज्यातील इतर महत्त्वाच्या शहरांमध्येही पुनर्विकास योजना राबवण्याचा शासनाचा मानस आहे. यामध्ये खालील क्षेत्रांचा समावेश आहे:
- ठाणे शहरातील वागळे इस्टेट परिसर
- नवी मुंबईतील एमआयडीसी क्षेत्र
- कल्याण-डोंबिवली आणि वसई-विरार येथील एमआयडीसी क्षेत्र
या भागातील धोकादायक इमारतींमध्ये जीव मुठीत धरून राहणाऱ्या नागरिकांचे सुरक्षित पुनर्वसन करण्यासाठी क्लस्टर मॉडेल अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. पुनर्वसनाचे काम सुरू असताना नागरिकांची तात्पुरती गैरसोय टाळण्यासाठी ‘ट्रान्झिट सदनिका’ (Transit Camps) उभारण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.