सांगली: सांगली, सातारा आणि सोलापूर या तीन जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त अन् टंचाईग्रस्त भागांसाठी संजीवनी ठरलेल्या टेंभू व म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांच्या विस्तारिकरणाला गती देण्यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध आहे. या विस्तारित सिंचन योजनांचे पाणी शेवटच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी लवकरच विशेष उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली जाईल, अशी महत्त्वाची माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
जलसंपदा मंत्र्यांनी नुकताच सांगली जिल्ह्याचा दौरा करून टेंभू आणि म्हैसाळ योजनेच्या कामांची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली. तसेच कृष्णा व वारणा नदीच्या संगमाखाली प्रस्तावित असणाऱ्या आधुनिक रेडियल गेटयुक्त बॅरेजच्या जागेची आणि म्हैसाळ योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची सविस्तर माहिती घेतली.
प्रस्तावित हरिपूर बॅरेजचे मोठे फायदे
कृष्णा नदीवरील हरिपूर (ता. मिरज) येथे कृष्णा व वारणा नदीच्या संगमाच्या पुढील बाजूस सध्याच्या कोल्हापूर पद्धती बंधाऱ्याचे (को. प. बंधारा) आधुनिक रेडियल गेटयुक्त बॅरेजमध्ये रुपांतरण करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या आधुनिक प्रकल्पामुळे सांगली जिल्हा व परिसराला खालीलप्रमाणे मोठे फायदे मिळणार आहेत:
- पिण्याच्या पाण्याची दीर्घकालीन हमी: सांगली शहराच्या सिंचन आणि बिगर-सिंचन वापरासाठी सुमारे २० आठवड्यांचा मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध राहील.
- औद्योगिक विकास: सांगली परिसरातील औद्योगिक क्षेत्रांना वर्षभर अखंड व विश्वासार्ह पाणीपुरवठा शक्य होईल.
- सिंचन पातळी टिकवणे: म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या उपसा टप्प्यासाठी आवश्यक असणारी नदीची जलपातळी सातत्याने कायम राहील.
- पूर नियंत्रण व व्यवस्थापन: आधुनिक गेट प्रणालीमुळे पाण्याचे जलद, सुरक्षित व कार्यक्षम नियमन होईल, ज्यामुळे पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या पुराचा फुगवटा कमी होण्यास मदत होईल.
जत उपसा सिंचन योजनेला ‘सीएम वॉर रूम’मुळे वेग
म्हैसाळ विस्तारित जत उपसा सिंचन योजनेचा समावेश थेट मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वॉर रूम’मध्ये करण्यात आल्यामुळे या प्रकल्पाचे काम अत्यंत वेगाने सुरू आहे. भूसंपादन आणि वन विभागाच्या परवानग्या वेळेत मिळाल्याने मागील दोन वर्षांतच योजनेची शीर्षकामे ९५ टक्क्यांपर्यंत तर कालव्यांची कामे ४६ टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाली आहेत.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि सिंचनाचा विस्तार करण्यासाठी शासन नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. जसे की, शासनाकडून अजितदादा पवार कृषी समृद्धी कर्ज योजना आणि एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतीचे चित्र बदलण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याच धर्तीवर सिंचन क्षेत्रातही आधुनिक उपसा यंत्रणा व बॅरेजेस उभारले जात आहेत.
अलमट्टी धरणाचा विसर्ग आणि पूर नियंत्रण
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे पुराची गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्य शासनामध्ये उत्तम समन्वय ठेवला जात आहे. अलमट्टी धरणातून होणाऱ्या विसर्गावर दोन्ही सरकारांचे अधिकारी बारीक लक्ष ठेवून असून पूर नियंत्रणासाठीच्या विशेष अहवालावर तातडीने अभ्यास करून अंमलबजावणी केली जात आहे.
राज्यभरात शेती आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. नुकतेच परभणी जिल्ह्यात ‘महाराजस्व समाधान शिबीर’ राबवून शासकीय योजनांचा लाभ थेट नागरिकांच्या दारी पोहोचवण्यात आला होता, त्याच तत्त्वावर जलसंपदा विभागही शेतीसाठी पाणीपुरवठा सुलभ करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
दौऱ्यास उपस्थित मान्यवर
या पाहणी दौऱ्यावेळी आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार संजयकाका पाटील, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, उल्हासदादा पाटील, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक डॉ. हेमंत धुमाळ, मुख्य अभियंता अलका अहिरराव, अधीक्षक अभियंता महादेव कदम, तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.