मुंबई: राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील जड दप्तराचे ओझे कमी करून शिक्षण अधिक सुलभ, आनंददायी आणि कृतीशील करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या ‘स्कूल बॅग पॉलिसी-२०२०’ (School Bag Policy 2020) ची राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे एकूण वजन त्यांच्या शारीरिक वजनाच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, अशी सक्त ताकीद प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रकाद्वारे दिली आहे.
जड दप्तरामुळे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी पाऊल
लहान वयात पाठीवर क्षमतेपेक्षा जास्त वजनाचे दप्तर वाहून नेल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पाठीचा कणा, मान, खांदे आणि एकूण शारीरिक वाढीवर अत्यंत विपरीत परिणाम होतात. हे टाळण्यासाठी शिक्षण विभागाने शाळांसाठी महत्त्वपूर्ण नियमावली जाहीर केली आहे:
- पूर्व-प्राथमिक वर्ग: लहान बालकांना शाळेत दप्तर आणण्याची कोणतीही आवश्यकता भासणार नाही, या पद्धतीने शाळांनी दैनंदिन नियोजन करावे.
- दप्तर वेळापत्रक: मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना दररोज नको असलेली पुस्तके व वह्या आणण्यास मनाई करावी. केवळ त्या दिवसापुरते लागणारे साहित्य आणण्यासाठी वर्गनिहाय ‘दप्तर वेळापत्रक’ लागू करावे.
- शाळेत कपाटे व लॉकर सुविधा: विद्यार्थ्यांना सर्व पुस्तके रोज घरी नेण्याची गरज पडू नये यासाठी शाळांनी वर्गखोल्यांमध्ये सुरक्षित कपाटे, शेल्फ अथवा लॉकरची सोय उपलब्ध करून द्यावी.
- पिण्याच्या पाण्याची सुविधा: विद्यार्थ्यांनी घरातून जड पाण्याची बाटली वाहून आणू नये, म्हणून शाळेतच शुद्ध व मुबलक पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी.
शैक्षणिक क्षेत्रात गुणवत्तेसोबतच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला जात आहे. नुकतेच एका कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी केवळ नोकरी शोधू नये तर संशोधक व रोजगारनिर्माते बनावे असा संदेश देण्यात आला होता, त्याच धर्तीवर शालेय स्तरापासून विद्यार्थ्यांना कृतीशील शिक्षणाची सवय लागावी हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
इयत्ता ६ वी ते ८ वीसाठी १० ‘दप्तरविरहित दिवस’
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) आणि स्कूल बॅग पॉलिसीनुसार, इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्षभरात १० दिवसांचा दप्तरविरहित (Bagless Days) कालावधी आयोजित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या दिवसांत विद्यार्थ्यांना स्थानिक कारागीर, शेतकरी व व्यावसायिकांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्यक्ष अनुभव घेता येईल. यामध्ये मातीची भांडी तयार करणे, सुतारकाम, बागकाम, हस्तकला, कृषी तंत्रज्ञान आणि स्थानिक व्यवसायांची ओळख करून दिली जाईल. तसेच वर्षभरात क्रीडा, बौद्धिक खेळ, क्षेत्रभेटी, वाचन आणि पर्यावरण संवर्धन यांसारखे उपक्रम राबवून शिक्षण कृतीप्रधान केले जाईल.
तसेच शिक्षण विभागातील मनुष्यबळ व कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी नुकतीच शासकीय आश्रमशाळा शिक्षक भरती प्रक्रिया देखील राबवली जात असून शिक्षण व्यवस्था बळकट करण्यावर सरकारचा भर आहे.
मुख्याध्यापकांवर जबाबदारी; अचानक तपासणी होणार
या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर असणार आहे. शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या वजनानुसार त्यांच्या दप्तराचे वजन तपासून त्याची स्वतंत्र नोंदवहीत नोंद ठेवावी. जर वजन मर्यादेपेक्षा जास्त आढळले तर तात्काळ पालकांशी संपर्क साधून सुधारणा करावी.
शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि विस्तार अधिकारी कोणत्याही क्षणी शाळांना अचानक भेटी देऊन दप्तराचे वजन, वेळापत्रक आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तपासणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर प्रशासकीय कारवाईचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवला जाईल, असा इशाराही शिक्षण संचालनालयाने दिला आहे.