संतश्रेष्ठ जगद्गुरू तुकाराम महाराजांची पावन तपोभूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देहूजवळील भंडारा आणि भामचंद्र डोंगर परिसराच्या संवर्धनासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या ऐतिहासिक व अध्यात्मिक वारसा लाभलेल्या गड परिसराचा सर्वंकष अभ्यास करून एका महिन्याच्या आत सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे कडक निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
अवैध उत्खनन आणि बांधकामे रोखण्यासाठी पाऊल
भंडारा व भामचंद्र डोंगर परिसर तात्काळ ‘राज्य संरक्षित क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात यावा, तसेच या पवित्र परिसरात सुरू असलेले बेकायदेशीर उत्खनन व अनधिकृत बांधकामे कायमस्वरूपी थांबवण्यात यावीत, अशी आग्रही मागणी तपोभूमी संरक्षक संघर्ष समितीने केली होती. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील पु. ल. देशपांडे कला अकादमी येथे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय संयुक्त आढावा बैठक पार पडली.
या बैठकीत तपोभूमी संरक्षक संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष मधुसूदन पाटील महाराज, समितीचे इतर सदस्य, पुरातत्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, पुणे जिल्हाधिकारी प्रतिनिधी, पोलीस प्रशासन तसेच एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ज्याप्रमाणे पुणे जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांना गती दिली जात आहे, त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील ऐतिहासिक व धार्मिक वारशांचे रक्षण करण्यासाठी प्रशासन सतर्क झाले आहे.
संरक्षित स्मारकाच्या अधिसूचनेचा काय आहे इतिहास?
बैठकीदरम्यान पुरातत्व विभागाने या प्रकरणाचा सविस्तर इतिहास मांडला:
- २०११: राज्य संरक्षित स्मारकाबाबत प्राथमिक अधिसूचनेचा मसुदा तयार करण्यात आला होता.
- २०१७: काही आवश्यक सुधारणा सुचवून हा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडून परत पाठवण्यात आला.
- २०२५: पुरातत्व विभागाने सर्व त्रुटी दूर करून सुधारित प्रस्ताव पुन्हा विधी व न्याय विभागाकडे सादर केला आहे.
याशिवाय, गडाच्या पायथ्याशी व परिसरात सुरू असलेल्या उत्खननावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि एमआयडीसी यांच्या माध्यमातून संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
सर्व विभागांमध्ये समन्वय साधून निर्णय घेण्याचे आदेश
भंडारा आणि भामचंद्र गड परिसराचा विस्तार मोठा असून त्याचा संबंध महसूल, वने, पुरातत्व आणि एमआयडीसी अशा विविध शासकीय विभागांशी येतो. त्यामुळे सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे असल्याचे मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी राज्य शासनाने वारकरी आणि सांस्कृतिक परंपरा जपण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, अगदी जसा गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा देऊन वारसा जपला गेला, तसाच ठोस निर्णय या तपोभूमीबाबत घेतला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुख्य सचिवांना सूचना देताना मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले की, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय ठेवावा आणि पुढील ३० दिवसांच्या आत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल शासनाकडे सादर करावा, जेणेकरून या पवित्र भूमीचे कायमस्वरूपी संवर्धन करता येईल.