मुंबई: बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान आणि स्त्री भ्रूणहत्या यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) कायद्याची राज्यात अत्यंत कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. चुकीचे काम करणाऱ्यांमध्ये कायद्याचा वचक निर्माण करण्यासाठी जिल्हा आणि महापालिका स्तरावरील समित्या अधिक सक्षम कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
आरोग्य भवन येथे पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात आयोजित ‘राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाच्या’ बैठकीत ते बोलत होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला आमदार स्नेहा दुबे, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव निपुण विनायक, अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, उपसंचालक डॉ. दिगंबर कानगुले, सहाय्यक संचालक डॉ. वैशाली बडधे आणि विधी सल्लागार ॲड. भाग्यश्री रंगारी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण
मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी बेकायदेशीर प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान करणाऱ्यांवर ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) धोरण अवलंबण्यात यावे. संशयित हॉस्पिटल्स आणि सोनोग्राफी केंद्रांवर अचानक तपासणी करून दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, जेणेकरून बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होईल. या संदर्भात, स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणार: आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर या धोरणांतर्गत आरोग्य विभागाने आता कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
‘मिशन मोड’वर काम करण्याचे निर्देश
गर्भलिंग निदानाच्या प्रकरणांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी संबंधित समित्यांनी ‘मिशन मोड’वर काम करणे आवश्यक आहे. यासाठी खालील प्रमुख बाबींवर भर देण्यास सांगण्यात आले आहे:
- समित्यांच्या नियमित बैठका: जिल्हा आणि महापालिका स्तरावरील पीसीपीएनडीटी समित्यांचे कामकाज अधिक सक्रिय करून त्यांच्या नियमित बैठका घेण्यात याव्यात.
- खबरी बक्षीस योजना: बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान करणाऱ्यांची माहिती देणाऱ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या ‘खबरी बक्षीस योजने’चा व्यापक प्रचार करावा, जेणेकरून अधिक लोक पुढे येतील.
- जनजागृती मोहीम: कायद्याविषयी समाजात आणि विशेषतः ग्रामीण भागात जागृती निर्माण करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सोशल मीडिया आणि आरोग्य यंत्रणेचा प्रभावी वापर करावा.
आरोग्य सुविधांचे सक्षमीकरण
राज्यातील आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी शासन सर्व स्तरांवर कार्यरत आहे. केवळ कायद्याची अंमलबजावणीच नव्हे, तर रुग्णालयांचे आधुनिकीकरणही वेगाने सुरू आहे. उदाहरणार्थ, मुंबईतील कूपर रुग्णालयात अत्याधुनिक ‘बायोकेमिस्ट्री ब्लड अॅनालायझर’ सुरू करण्यात आले असून, यामुळे रुग्णांना अत्याधुनिक आरोग्य सेवा मिळण्यास मदत होत आहे.
या बैठकीत २३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीतील मुद्द्यांचा आढावा, आतापर्यंत करण्यात आलेली स्टिंग ऑपरेशन्स, न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासोबतच दोषींना कठोर शिक्षा मिळवून देण्यासाठी आरोग्य विभाग कटिबद्ध असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.