नांदेड: जिल्ह्यातील शेती, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांचा विकास अधिक गतीने आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करावे, असे निर्देश नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी विकासकामांसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही देखील दिली.
वार्षिक योजना २०२६-२७ च्या ८६७.५९ कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी
या बैठकीत नांदेड जिल्ह्यासाठी वर्ष २०२६-२७ च्या ८६७ कोटी ५९ लाख रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. तसेच वर्ष २०२५-२६ च्या ७९० कोटी ५७ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या नियोजनासही मंजुरी प्रदान करण्यात आली. यामध्ये शाळांमधील अतिरिक्त वर्गखोल्या, शौचालयांची उभारणी, स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांवर प्राधान्याने खर्च करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
शेतकऱ्यांना दिलासा आणि पाणी टंचाईचे योग्य नियोजन
यंदाच्या पावसाचा अंदाज घेत आणि अल निनोच्या संभाव्य प्रभावाचा विचार करून भविष्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आतापासूनच सूक्ष्म नियोजन करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. याशिवाय, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी पीक विम्याच्या प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून त्यांना तात्काळ भरपाई देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना मिळणार गती या धोरणाचाच एक भाग म्हणून नांदेडमधील जलसंधारण प्रकल्पांच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया गतीने राबवल्याबद्दल जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले व त्यांच्या पथकाचे पालकमंत्र्यांनी विशेष कौतुक केले.
शिक्षण व ग्रामीण आरोग्य सुविधांवर भर
शाळांच्या मालकीच्या जागांची नोंदणी शासनाच्या नावे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून शाळांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) आणि सरकारी निधी मिळवणे सुलभ होईल. प्राथमिक शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणावर विशेष भर दिला जात असून, यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेचा कायापालट होणार हे नक्की.
बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय आणि घडामोडी:
- १५० इलेक्ट्रिक बस सेवा: नांदेड शहरांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक पर्यावरणपूरक आणि सक्षम करण्यासाठी १५० इलेक्ट्रिक बसेस सुरू करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचे निर्देश महानगरपालिकेला देण्यात आले.
- नांदेड पोलीस राज्यात प्रथम: सीसीटीएनएस (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) प्रणालीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात नांदेड जिल्ह्याने प्रथम क्रमांक मिळवल्याबद्दल पोलीस प्रशासनाचा गौरव करण्यात आला.
- महाभूसंपादन ऑनलाईन प्रणाली: भूसंपादन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद करण्यासाठी ‘महाभूसंपादन’ या नव्या डिजिटल प्रणालीचे उद्घाटन बैठकीत करण्यात आले.
- आदर्श उपक्रम: कंधार तालुक्यातील भगवानराव पेठकर यांनी आपल्या मुलाच्या लग्नात ३,३६५ नागरिकांचा विमा उतरवून सामाजिक बांधिलकी जपल्याबद्दल त्यांचा बैठकीत विशेष सत्कार करण्यात आला.
या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीस माजी मुख्यमंत्री व खासदार अशोक चव्हाण, विविध पक्षांचे खासदार, आमदार आणि जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर पुढील बैठकीपूर्वी लेखी अहवाल सादर करण्याचे आदेशही पालकमंत्री अतुल सावे यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत.