महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षेसंबंधी गोपनीय कागदपत्रे उघड झाल्याच्या प्रकरणातील चौकशी अहवालावरून निर्माण झालेल्या वादावर आता नागपूर शहर पोलिसांनी मोठे स्पष्टीकरण दिले आहे. प्राथमिक चौकशी अहवालात ‘सहसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग’ असा जो उल्लेख करण्यात आला होता, तो निव्वळ अनावधानाने व चुकीने झाल्याचे पोलिसांनी अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्षात या अहवालात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या (Excise Department) अधिकाऱ्यांचा उल्लेख असणे अपेक्षित होते.
नेमके काय आहे प्रकरण?
काही दिवसांपूर्वी गुन्हे शाखा, नवी मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेल्या एका तक्रार अर्जाची चौकशी सुरू होती. या चौकशीअंती नागपूर शहर गुन्हे शाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाच्या पोलीस निरीक्षकांनी पोलीस उपआयुक्तांना एक अहवाल सादर केला होता. या प्राथमिक अहवालात ‘सहसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व इतर’ दोषी आढळल्याचे नमूद करण्यात आले होते. हे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रशासकीय वर्तुळात तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली होती.
प्रशासनातील पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींविषयी राज्य सरकार सतर्क असून, नुकतेच उच्च शिक्षण क्षेत्रातही अशाच सुधारणांसाठी DBATU विद्यापीठाच्या ‘विद्यार्थी तक्रार निवारण पोर्टल’ला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर एमपीएससीसारख्या प्रतिष्ठित आयोगावर झालेल्या या आरोपामुळे मोठी चर्चा सुरू झाली होती.
नागपूर पोलीस आयुक्तांनी दिली वस्तुस्थिती
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पुढील स्तरावर सखोल चौकशी करण्यात आली. नागपूर शहर पोलीस आयुक्तांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला अधिकृत पत्र पाठवून संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे. पोलीस आयुक्तांच्या अहवालानुसार:
- सामाजिक सुरक्षा कक्षाच्या तत्कालीन पोलीस अधिकाऱ्यांकडून अहवाल तयार करताना नजरचुकीने ‘सहसचिव, MPSC’ असा उल्लेख झाला.
- प्रत्यक्षात चौकशीच्या निष्कर्षात ‘जॉईंट कमिशनर व इतर, एक्साईज विभाग’ (राज्य उत्पादन शुल्क विभाग) असा उल्लेख अभिप्रेत होता.
- त्यामुळे एमपीएससीच्या कोणत्याही सहसचिवावर अथवा अधिकाऱ्यावर असा कोणताही ठपका ठेवण्यात आलेला नाही.
शासकीय कामकाजात अचूकता आणि नागरिकांशी संवाद सुलभ करण्यासाठी प्रशासन सातत्याने विविध पावले उचलत आहे, ज्याप्रमाणे सामान्य नागरिकांच्या सुविधेसाठी लोकभवन संकेतस्थळाच्या नावात महत्त्वपूर्ण बदल करून प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यात आली आहे.
वृत्तपत्रांतील बातम्यांवर एमपीएससीचे स्पष्टीकरण
काही प्रसारमाध्यमांमध्ये ‘एमपीएससी सहसचिवांसह अधिकाऱ्यांवर ठपका’ अशा मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली वृत्ते उपलब्ध अधिकृत चौकशी अहवालातील वस्तुस्थितीशी अजिबात सुसंगत नाहीत. पोलिसांच्या चुकीच्या उल्लेखातून हा गैरसमज पसरला होता, ज्याचे आता पूर्णपणे निरसन झाले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या उपसचिवांनी दिली आहे.