मुंबई: राज्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मानसिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये ‘उडान’ (Udaan Project) प्रकल्पाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या संदर्भातील प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये ५ वर्षांचा करार
ग्रामीण भागातील मानसिक आरोग्याच्या समस्यांवर प्रभावीपणे मात करण्यासाठी राज्य शासनाचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि दोन प्रमुख स्वयंसेवी संस्थांमध्ये ५ वर्षांसाठी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. यामध्ये खालील संस्थांचा समावेश आहे:
- ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्था, सौसर (मध्य प्रदेश)
- अन्यथा फाउंडेशन
हा महत्त्वाकांक्षी करार १ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ जुलै २०३१ या ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असणार आहे. विशेष बाब म्हणजे हा करार संपूर्णपणे गैरवित्तीय (Non-Financial) स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही.
शासकीय स्तरावर विविध योजना राबवताना नेहमीच प्रशासकीय संवेदनशीलतेला प्राधान्य दिले जाते. नुकतेच, प्रशासनाने ‘रेग्युलेटरी’ ऐवजी ‘डेव्हलपमेंट मोड’मध्ये काम करावे, असे आवाहन मुख्य सचिवांनी केले होते. याच धर्तीवर हा प्रकल्प लोकाभिमुख करण्यासाठी प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्था एकत्र आल्या आहेत.
मानसिक आरोग्याचे वाढते आव्हान: काय सांगते सर्वेक्षण?
आजच्या धावपळीच्या युगात मानसिक आरोग्याच्या समस्या झपाट्याने वाढत आहेत. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि मेंदू विज्ञान संस्थेने (NIMHANS) केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, देशातील सुमारे १० ते १४ टक्के प्रौढ व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या मानसिक आजाराने ग्रस्त आहेत. महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या लक्षात घेता, राज्यातील सुमारे १.२ ते १.८ कोटी नागरिक सध्या मानसिक ताणतणाव आणि इतर विकारांशी झुंज देत असल्याचे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. हीच गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ‘उडान’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून पावले उचलली आहेत.
‘उडान’ प्रकल्पांतर्गत नेमके काय केले जाणार?
ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील रुग्णांना स्थानिक स्तरावरच उपचार मिळावेत यासाठी या प्रकल्पाची रचना करण्यात आली आहे. या अंतर्गत खालील उपक्रम राबवले जातील:
- जनजागृती मोहीम: गावपातळीवर ग्रामपंचायत, महिला बचत गट आणि स्थानिक युवक मंडळांच्या मदतीने मानसिक आजारांबाबत व्यापक जनजागृती केली जाईल.
- प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) स्तरावर सेवा: प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मानसिक आरोग्याशी संबंधित प्राथमिक उपचार आणि समुपदेशन केंद्र सुरू केले जातील.
- विशेष प्रशिक्षण: ग्रामीण भागातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मानसिक आजार ओळखण्याचे व त्यावर प्राथमिक उपचार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
- मातृ मानसिक आरोग्य कार्यक्रम: गरोदर महिला आणि नवमातांच्या मानसिक आरोग्याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल.
- समुपदेशन: सौम्य आणि मध्यम स्वरूपाचा त्रास असलेल्या रुग्णांना तज्ज्ञांमार्फत मानसोपचार व समुपदेशन सेवा पुरवली जाईल.
नागपूरनंतर आता वर्ध्यातही विस्तार
यापूर्वी नागपूर जिल्ह्यात ‘उडान’ प्रकल्प राबविण्यात आला होता, ज्याला स्थानिक नागरिकांकडून अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. नागपूर जिल्ह्याच्या विविध विकास प्रकल्पांसोबतच नागपूर बनणार क्रीडा हब! अशी घोषणा देखील करण्यात आली आहे. नागपूरमधील यशस्वी प्रयोगानंतर आता हा प्रकल्प शेजारील वर्धा जिल्ह्यातही विस्तारित केला जात आहे. यामुळे दोन्ही जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था बळकट होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
शासकीय आणि खाजगी समन्वयातून नवी क्रांती
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी आरोग्य सेवा संचालकांना अधिकृत केले आहे. शासकीय यंत्रणा आणि सेवाभावी संस्था यांच्यात समन्वय साधून राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक लोकाभिमुख, दर्जेदार आणि सर्वसमावेशक बनवण्याचा हा एक स्तुत्य प्रयत्न आहे.