मुंबई: महाराष्ट्रात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ड्रोन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील ड्रोन उद्योगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी, धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि नवउद्योजकांच्या अडचणी तातडीने सोडवण्यासाठी एक विशेष टास्क फोर्स (Task Force) स्थापन करण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली हा टास्क फोर्स कार्यरत असेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे ड्रोन क्षेत्रातील उद्योजक, तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांच्यासह विविध ड्रोन उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
ड्रोन उद्योगासाठी ‘पॉलिसी ऑफ पॉलिसीज’ची निर्मिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्याचे ड्रोन धोरण हे देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत अत्यंत प्रगत आणि सक्षम आहे. संशोधन व विकास (R&D), स्वदेशी सुट्या भागांची निर्मिती, चाचणी (Testing), पेटंट आणि अनुदानाच्या तरतुदी एकत्रित करून ड्रोन उद्योगासाठी एक सर्वसमावेशक ‘पॉलिसी ऑफ पॉलिसीज’ तयार केली जाईल.
राज्यातील उद्योग जगताला आधुनिक स्वरूप देऊन महाराष्ट्राची १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल वेगाने सुरू असून, यामध्ये ड्रोन व एरोस्पेस क्षेत्राचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथे साकारणार ‘ड्रोन सिटी’
ड्रोन उत्पादनाला हबचे स्वरूप देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील ऑरिक (AURIC) इंडस्ट्रियल सिटी परिसरात ‘ड्रोन सिटी’ विकसित करण्याच्या कामाला वेग देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- एमआयडीसीमार्फत जमीन: ड्रोन उद्योजकांसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) माध्यमातून जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील २-३ वर्षांसाठी विशेष प्रोत्साहन धोरण राबवले जाईल. राज्यभरात औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, आधीच उद्योग सुरू न करणाऱ्यांचे एमआयडीसी भूखंड परत घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत जेणेकरून नवीन तंत्रज्ञान उद्योगांना जागा उपलब्ध होईल.
- चाचणी सुविधा (Testing Range): ड्रोनच्या उड्डाण चाचण्यांसाठी अत्याधुनिक टेस्टिंग रेंज आणि प्रयोगशाळा उभारण्यात येतील.
- पेटंटसाठी आर्थिक सहाय्य: स्वदेशी ड्रोनचे पेटंट घेण्यासाठी आणि संशोधन खर्चासाठी राज्य सरकार आर्थिक सहाय्य देणार आहे.
स्वदेशीकरणाला पाठबळ – मंत्री ॲड. आशिष शेलार
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राचे ड्रोन धोरण हे सर्वसमावेशक असून, आधीपासून या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुण संशोधक व उद्योजकांचा अनुभव लक्षात घेऊन त्यांना संधी दिली जाईल. संरक्षण, शेती, आपत्ती व्यवस्थापन आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात ड्रोनच्या वाढत्या संधी लक्षात घेता एरोस्पेस परिसंस्था तातडीने बळकट केली जाईल.
या निर्णयामुळे राज्यातील कृषी क्षेत्रात आधुनिक ड्रोन फवारणी तंत्रज्ञानाला चालना मिळण्यासोबतच हजारो उच्चशिक्षित तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.