मुंबई: महाराष्ट्रातील प्रत्येक बालकाला सुरक्षित, सन्मानजनक आणि अनुकूल वातावरण मिळावे यासाठी राज्य शासनाकडून सातत्याने विविध पावले उचलली जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाच्या अध्यक्षांना एक अत्यंत महत्त्वाचा आदेश दिला आहे.
बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत जिल्ह्यातील बाल संरक्षण व्यवस्थेचा सविस्तर आणि सर्वंकष आढावा घेऊन येत्या १५ जुलै, २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, हा अहवाल केवळ शासकीय विभागांकडून जुजबी माहिती गोळा करून न बनवता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः प्रत्यक्ष पडताळणी करून वस्तुनिष्ठ स्वरूपात सादर करावा, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
अहवालात कोणत्या गोष्टींचा आढावा घेतला जाणार?
जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावयाचा हा अहवाल अत्यंत तपशीलवार असणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील घटकांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे:
- निवासी संस्थांची तपासणी: जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत निवासी संस्थांची सद्यस्थिती, त्यांच्या नोंदणीची वैधता, तसेच तेथील संरचनात्मक व अग्निसुरक्षा (Fire Safety) ऑडिट.
- बाल कल्याण समित्यांचे कार्य: जिल्हा बाल कल्याण समिती आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाची एकूण कार्यक्षमता.
- विशेष पोलीस पथक: बालकांसाठी कार्यरत असलेले विशेष पोलीस पथक आणि जिल्हा तपासणी समितीची कामगिरी.
- पुनर्वसन व दत्तक प्रक्रिया: दत्तक प्रक्रिया, फॉस्टर केअर, स्पॉन्सरशिप आणि विविध बालसंगोपन योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी.
- बाल गुन्हेगारी व शोषण प्रतिबंध: बालविवाह प्रतिबंध, बालकामगार निर्मूलन, बाल भिक्षेकरींचे पुनर्वसन आणि बाल लैंगिक अत्याचार (POCSO) प्रकरणांचा निपटारा तसेच सपोर्ट पर्सनची नियुक्ती.
- स्थानिक समित्यांचे कार्य: जिल्हा, तालुका, ग्राम आणि वॉर्ड स्तरावरील बाल संरक्षण समित्यांच्या कामकाजाचा आढावा.
राज्य सरकार बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध पातळीवर कार्यरत आहे. शिक्षण आणि सुरक्षित प्रवासासाठी देखील शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या सुलभ प्रवासासाठी विद्यार्थ्यांसाठी एसटी महामंडळाचा मोफत प्रवास आणि सवलतींचा निर्णय अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे. याच धर्तीवर, मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राबवला जाणारा बारामती येथील ‘आदिशक्ती’ आणि ‘सायकल बँक’ उपक्रम महिला व मुलींच्या सबलीकरणाला नवी दिशा देत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर कायदेशीर जबाबदारी
बाल न्याय अधिनियमातील कलम २७ आणि कलम १०६ नुसार, जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अध्यक्ष या नात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांवर संपूर्ण जिल्ह्यातील बाल संरक्षण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्याची थेट कायदेशीर जबाबदारी आहे. याच कायदेशीर चौकटीचा वापर करून आयोगाने आवश्यक शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आयोगाने इशारा दिला आहे की, जर निर्धारित मुदतीत (१५ जुलै २०२६) अहवाल प्राप्त झाला नाही, तर उपलब्ध नोंदींच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. प्राप्त झालेल्या अहवालांचे बारकाईने परीक्षण करून आयोग स्वतः संबंधित जिल्ह्यांना प्रत्यक्ष भेटी देईल, पाहणी करेल आणि गरज पडल्यास सुनावणी घेऊन राज्य शासनाकडे पुढील शिफारशी सादर करेल.
‘बालस्नेही महाराष्ट्र’ घडवण्याचा संकल्प
या संपूर्ण उपक्रमाचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्राला एक ‘बालस्नेही महाराष्ट्र’ (Child-Friendly Maharashtra) म्हणून नावारूपास आणणे हा आहे. राज्यातील प्रत्येक बालकाला त्यांचे हक्क मिळवून देणे, बाल संरक्षण यंत्रणा अधिक मजबूत आणि उत्तरदायी बनवणे यामुळे शक्य होणार आहे.